उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर खोसियो सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । निर्णय स्विकार्न सकिँदैन । संवैधानिक अदालतमा जान्छौं । - …
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर खोसियो सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । निर्णय स्विकार्न सकिँदैन । संवैधानिक अदालतमा जान्छौं । - …
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल रहेको आरोप लगाएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भैरहेका प्रयासबारे प्र…
सरकारले राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको अर्थ के हो भन्नेमा विवाद देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा नियुक्ति र सपथ लिएका वामदेवलाई अरू का…
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले विनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा काठमाण्डू…
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओ…
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरत…
KATHMANDU, Sept 18: Prime Minister KP Sharma Oli has said that the government is ready to amend the constitution, if required, in course of its implementation. Launching the 646-page volume 'A tr…
काठमाडौँ, असोज ३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ । उहाँले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान…
Kathmandu, Sept. 19: Prime Minister KP Sharma Oli has said that the Constitution could be amended. Launching a book “A Treatise on the Constitution of Nepal, 2015” on the eve of the fifth Constit…
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । विपिन अधिकारीद्वारा सम्पादित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमो…
काठमाडौं। भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा लड्ने जिम्मेवारी भएको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको गतिविध तथा यसका केह निर्णयले यो आयोगमाथि सुसुप्तरुपमा प्रश्नहरु उठ…
एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापनमा गुज्रिएको संक्रमणकालपश्चात् नेपाली नागरिकको चिरप्रतिक्षित शान्ति, लोकतन्त्र र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । संविधा…