Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
काठमाडौँ । भारतले दशकौँदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेसँगै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाह…
The government of Nepal has finally tabled a bill in the federal lower house with the intent of amending Schedule-3 of the constitution in order to include the new territorial map in the national…
Samata Foundation, an independent think tank that studies caste-based discrimination and marginalisation, has called on the government to launch an impartial investigation into the Rukum (West) i…
२ जेठ, काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बिर्सिएको छ। त्यसमाथि नेपालकै नक्सा राखिएको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित संविधानमा राखिएको निसान…
As pressure continues to build on Nepal’s Prime Minister KP Sharma Oli to step down, he has only two options: either establish his majority support in party’s standing committee and parliamentary…
संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । संविधानले सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै…
सरकारले वैशाख ८ गते अप्रत्यासित रुपमा दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट केही घण्टामै ती अध्यादेश स्वीकृत हुनका साथै उतिखेरै राजपत्रमा प्रकाशि…
Leaders from his own party and the opposition as well as experts describe issuing ordinances at a time of a pandemic as the government’s misplaced priority. olitical party leaders and experts hav…
This is not the first time that President Bhandari’s influence on Prime Minister Oli, and vice-versa, has been called into question. As often as the KP Sharma Oli government runs into controversy…
कोरोना भाइरसको महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेको बेला सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका दुई निर्णय नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल ल्याएपछि सबैको ध्यान मोडिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतक दल वि…
संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई आफ्नो शक्तिबारेको अज्ञानताका रूपमा लिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीभित्रको तँछाडमछाड बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नभई, आफू बलियो…
कोभिड—१९ महामारीविरुद्ध विशेष योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रमको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित त छ नै, यसले राजनीतिक अस्थीरता …