न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड
स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । साउन ३२ गते रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र इ…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । साउन ३२ गते रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र इ…
निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन राख्न हुने वा नहुने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। बुधवार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेय…
LAWYERS QUESTION FEDERAL GOVT’S INTERFERENCE IN THE MATTER The federal government has been changing headquarters and names of local governments violating principles of federalism and lawyers are …
विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले दिए राय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाले न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे असन्तुष्टि जनाएका छ…
काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले निष्कर्ष निक…
काठमाडौं । ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ४० मिनेट निरन्तर नाराबाजी गरे । नाराबाजीबीच पन…
कर नतिर्न उच्च अदालत धाउने गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि. को प्रपञ्चलाई सहयोग पुग्ने गरी आदेश दिने न्यायाधीशमाथि नै छानबिन गर्ने सर्वोच्चको आदेशले न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाएको छ। ८ साउनमा सर्वोच्च अदा…
As the country continues to reel from floods and landslides that have left at least 70 dead, the House of Representatives meeting has been postponed by nine days following a dispute over who shou…
If the government curtailed the rights of the NHRC, civil society would take to the streets Former chief justices, civil society members and legal eagles today said they would not accept it if th…
१३ असार, काठमाडौं । सरकारले कानूनविपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा केवलकार, रोपवे लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्ष…
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विरुद्घ पाँच वर्षयता फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अन्तःशुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। ७ जेठ २०७६ मा …
सामुदायिक वनको सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको नाम राखिरहेका बेला विज्ञहरुले सुझाव दिए, ‘नोट फलाउने वृक्ष रोपौं, हरियाली आफै बढ्छ ।’ विज्ञहरुले वृक्षरोपण अभियानलाई सफल बनाउन सशक्त प्राधिकर…