Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
The government is preparing to allow infrastructure such as ropeways inside protected areas and buffer zones around it by passing a guideline against the provisions of the prevailing laws. The dr…
सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिाले समस्या निम्त्याइरहेको छ। १७ वैशाख, २०७६ मा भूमि व्यवस…
On September 20, 2015, Nepal adopted a new constitution, federating the country into seven provinces with three tiers of government--federal, provincial and local. Two years later, a federal parl…
अक्सफोर्ड पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त पार्न खोजेका प्रम ओलीले देशभित्रै उठेका प्रश्न सुल्झाउन र परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि नागरिक आवाज सुन्न ढिलो हुँदैछ। “प्रजातान्त्रिक अ…
काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन मान्न लोक सेवा आयोग बाध्य नहुने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको निर्णय निर्देशनका भर…
काठमाडौँ — स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई न…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको पद पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार र समितिबीच दूरी बढेको छ। आयोगले ५१५ स्थ…
‘सरकार कति सुन्न तयार छ ? संसद्लाई कति ‘रेस्पोन्स’ गर्छ ? त्यसले संसद्को कामकारबाहीलाई फरक पार्छ ।’ काठमाडौँ — ‘एउटा फुलस्टप, कमा र एक रुपैयाँको फेरबदल हुने होइन । हामी सांसद दिनभरि कराइरहेका छौं…
KATHMANDU: Lawmakers have exerted pressure on the government to close the constituency development budget saying that it is irrelevant at a time when the local government is already in place. Bot…
Prime Minister (PM) KP Sharma Oli during the discussion on the government’s policies and programs in the federal parliament on May 7 claimed that provincial and local governments are not autonomo…
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा भएका यी घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छ–सरकार पत्रकारितालाई ‘जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने’ नाममा ‘नियन्त्रित प्रेस’ को अभ्यासमा अघि बढेको छ। संचार तथा सूच…
पत्रकारितालाई ‘जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने’ नाममा सरकार ‘नियन्त्रित प्रेस स्वतन्त्रता’ को अभ्यासमा अघि बढेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा भएका घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छन्। संचा…