Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
काठमाण्डौ विश्वविद्यालय 'स्कुल अफ ल'का संस्थापक डीन डा. विपिन अधिकारीले आफ्नो कार्यावधि बाँकी रहँदै डीनको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यही चैत्र ३० गते देखि लागू हुनेगरी उनले राजिनामा दिएका हुन् । …
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ ल का डीन डा. विपिन अधिकारीले आउँदो चैत ३० गतेबाट लागु हुने गरी बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । डा. विपिन अधिकारी स्कूल अफ ल का संस्थापक डीन हुन् । उन…
KATHMANDU: The Tuesday meeting of the Council of Ministers has decided to put a ban on activities of Netra Bikram Chand led Nepal Communist Party. Stating that the Chand-led NCP is a criminal out…
फागुन २७, २०७५ काठमाडौं– नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच गत शुक्रवार ११ बुँदे सहमति भएपछि सीके राउतबाट पुनः विखण्डनकारी गतिविधि नहुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर आइतबार काठमाडौंबाट जनकपुर फ…
फागुन २६, २०७५ काठमाडौं – 'मधेशमाथि नेपालको उपनिवेश' अन्त्य हुनुपर्ने र मधेशलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै देश बनाउने पृथकतावादी अभियानमा लागेका डाक्टर चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) सँग सरकारले गरेक…
The decision by the Nepal government to expand the distribution of biometric national identity cards throughout the country is drawing criticism from advocacy groups, privacy experts, and legisla…
काठमाडौं। सांसद पदको सपथ लिएको २ महिना कट्न पाउँदा नपाउँदै शुरु अदालत जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइदिएपछि उनको दल राजपा रनाहमा परेको छ। त्यही रनाहमा राजपाले अध्यक्षगणको आकश्मि…
Nepal government’s attempt to push the digitised national identification cards without proper security checks could put citizens’ personal information at risk The government’s recent decision to …
Provisions of the Acts that contradict constitution are invalid from tomorrow The federal parliament has failed to meet the constitutional deadline to amend all the existing laws that are inconsi…
In contemporary world, the utility of database cannot be denied. The digital multi-layered data with photo and biometric has prospect of providing greater transparency. But, at the same time, it …
In today’s modern life, even basic needs and rights of many senior citizens remain unaddressed. For a society witnessing chaotic changes, however, even the most sacred relationships have come und…
मुलुकले अँगालेको संघीयता अभ्यास गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जाने प्रणाली भए पनि तीन तहका सरकारको पहिलो वर्षको प्रदर्शन जनमानसमा आशा जगाउन सफल देखिएन। ‘संघीयता कार्यान्वयन मार्फत सहभागितामूलक शासन प्…