Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
In resource-constrained country like Nepal, where the state actors face challenges in addressing socio-economic problems faced by the national population, the role of civil society organizations …
The Parliamentary Hearing Committee on Sunday moved forward the hearing process of chairpersons of five constitutional commissions despite objections from the main opposition, in a move which the…
द्धन्द्धकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको न्याय निरुपण र सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत सुधारमा भएको ढिलाइले नेपाली सुरक्षाकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन समेत ठप्प पार्दैछ। तालिमका लागि बेलाय…
राजनीतिक दलहरूको बेवास्तामा परेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय चासो मुखरित भएकै बेला राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने क्रममा सत्ता–प्रतिपक्षबीच बढेको तित्तताले स…
आफैंले गरेको सम्झौता विपरीत जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराएर नेकपा सरकारले थप अविश्वास र शंकालाई ठाउँ दिएको छ। ११ माघमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभा…
Doctors and health workers across the country are planning to halt all hospital services The heat and disagreement over the bill continue to disrupt the provision of services in Nepal’s health se…
Opposition, experts on parliamentary practices say Mahara did not give due respect to hallowed halls of Parliament A decade ago when Pushpa Kamal Dahal, then prime minister and chairman of the Ma…
काठमाडौँ — विदेशी लगानीका रूपमा अजेयराज सुमार्गीले ल्याएको रकम बैंकबाट निकालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम…
नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरीदमा ठूलो अनियमितता देखाएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको निक्र्योल स्थापित गर्न सजिलो छैन। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगम…
Poised to serve full four years, first since 1995 The Constitutional Council has recommended Justice Cholendra Shumsher Rana for the post of chief justice of the Supreme Court. The Judicial Counc…
काठमाडौं : सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका ल…
कानूनी आधार तयार नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिँदा यसको उपयोगमा अनिश्चिततासँगै नागरिकबाट संकलित सूचनाको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ। ३ मंसीरदेखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत…