मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिले ?
नियमावली र निर्देशिका नबनाइँदा मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो बन्द रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संविधानविद्हरूले त्यसमा सरकारी उदासिनता प्रमुख कारण भएको आरोप लगाएका छन्। संविधानले व्यवस्…
Quotes
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
Only way to avert centre-province conflicts’
Kathmandu, October 25 Lawyers say regular meetings of the Inter-Provincial Council provisioned in Article 234 of the constitution can prevent conflict and misunderstanding between the federal and…
संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै, प्रधानमन्त्री नै उदासीन
प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक अझै अनिश्चित काठमाडौं — राजनीतिकस्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रदेशका समस्या …
‘परिषद् क्षेत्राधिकारमा संशोधन हुनुपर्छ’
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेबारे संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको क्षेत्राधिकारप्रति कतिपय संविधानविद् र पूर्वन्यायाधीशले असन्तुष्टि ज…
Nepal skips drills with India but joins one with China
Nepal's decision to participate in a counter-terror drill with China while declining to participate in multilateral drills organised by India has triggered speculation of a drift in ties between …
सङ्घीयताबारे बहसको औचित्य छैन: प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको बताएका छन्। संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन बुधवार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले संविधानको विरोधभन्दा पनि त्यस…
Should rapists and murderers get death?
Following a recent wave of rapes and murders, mostly of minors, a section of the society is clamoring for death penalty for the culprits. The public anger at state inaction is perhaps justifie…
‘मौलिक हकसम्बन्धी कानून असोज ३ भित्रै’
असोज ३ गतेभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानून पारित भइसक्ने संसद् सचिवालय र सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ढिलो गरेर संसद्मा लगिएका त्यससम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा पर्याप्त छलफलका लागि भने चापाचाप प…
No laws on fundamental rights ready though deadline ends Sept 19, 2018
KATHMANDU, Sept 4: The government has failed to formulate even a single law essential for the implement of the newly-introduced fundamental rights even as the constitutional deadline for enacting…
मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र
पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखर…
Chief attorneys’ conclave concludes
Pokhara, September 1: The two-day conclave of chief attorneys of seven provinces organised with support from United Nations Development Programme concluded here today, issuing an 11-point Pokhara…
संवैधानिक परिषद्मा भएन जोशीको सुनुवाइ
संवैधानिक परिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि उक्त परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पदमा दीप…