नेपाल–चीन सम्बन्धको परिवर्तित आयाम - प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौं २७, जेठः समसामयिक विषयमा वौद्धिक छलफलको श्रृंखला अन्तर्गत मदन भण्डारी फाउण्डेशनले “नेपाल–चीन सम्बन्धको परिवर्तित आयाम” शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली…
Quotes
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
सांसदलाई बजेटबारे विज्ञ भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा दिनुहुन्न’
काठमाडौँ — संविधान, अर्थ र योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले सांसदलाई कुनै पनि शीर्षकमा बजेट दिँदा दुरुपयोगको दृष्टिकोणले मात्रै नभई संघीयताको मर्मविपरीत असंवैधानिक कार्य हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । …
Nepal’s Maoists, liberal communists unite as biggest left party
KATHMANDU (Reuters) - The main group of Nepal's Maoist former rebels and the liberal Communist UML party merged on Thursday to form the Himalayan republic's biggest left party in a move likely to…
‘वैशाखभित्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश’
संवैधानिक परिषद्ले वैशाखभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरिसक्ने कानूनमन्त्रीले बताएका छन्। नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यस लगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश निय…
How much is dissent tolerated in ‘New Nepal’?
Kathmandu: Article 17 of the new constitution grants the citizens of Nepal “freedom of opinion and expression”. But there is a caveat. “Reasonable restrictions”, says the charter, may be impose…
मौलिक हक संविधानमा मात्रै
वैशाख ८, २०७५ / काठमाडौँ — संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्…
Right to dissent
The new constitution commits to protecting the “freedom of expression and opinion”. But in the next breath, it talks about “reasonable restrictions” that may be placed on free speech and dissenti…
सेना र अदालतभित्रको आर्थिक अराजकताः प्रधानमन्त्रीको चुनौती
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेना र न्यायालयभित्र चुलिएको आर्थिक अराजकताले चुनौती दिइरहेको छ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको पनि सहन्नँ । आफ्नो कार्यकालमा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु ।…
दुई तिहाइको प्रावधानले अन्योल
काठमाडौं, २६ चैत । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाभियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संकटकाल अनुमोदन तथा संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे…
मस्यौदा समिति नै अलमलमा
संविधानमा कतिपय प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समिति अलमलमा परेको छ। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले १३ र राष्ट्रियसभाले ९ सदस्यीय मस्यौदा नियमावली समिति बनाएको थियो। दुवै…
Opposition party not weighing in
KATHMANDU, March 20: In a parliamentary system, the main opposition party in parliament is supposed to act as a watchdog against any wrongdoings of the ruling party or parties. Ironically, cadres…
न्यायालयमा संकट : राजनीतिले रोपेको विष
स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई नै धरासायी पार्न खोजेको ‘पराजुली प्रकरण’ ले भागबण्डाको राजनीतिबाट झाङ्गिएको विकृतिको जोखिम एकमुष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ। [caption id="attachment_2329" align="a…