Quotes

Articles, interviews and notes in English and Nepali.

528 entries

स्थानीय तह - जनताको घरदैलोको सरकार

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । संविधानमा नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश

प्रश्न गर्नेलाई प्रहार

संस्था दर्ता ऐन लागू भएको आव २०३४/३५ मा नेपाल परिवार संघ, महेन्द्र ट्रष्टलगायत १७ वटा गैसस दर्तामा भएकोमा २०४७/४८ मा त्यो संख्या ३९३ पुग्यो। नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ ले नागरिकको

न्यायालयमाथि सुनियोजित हमला

संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकीलहरू समान रूपमा नसमेटिंदा टिप्पणी गर्न नमिल्ने नभए पनि टिप्पणी गर्ने नाममा अदालत बहिष्कार र अदालतको गरिमामाथि नै असर पार्ने काम हुनु विडम्

Hochschulpartnerschaft mit Universität Kathmandu

Hochschulpartnerschaft mit Universität Kathmandu Eva Tritschler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Astrid Funke, Kölner Rechtsanwältin und am Fachbereich Sozialversicher

Restructuring report puts govt in dilemma

Implementing it could sour relations with Madhesi parties; revision may invite legal complexities Jan 15, 2017- Just as the government continues to say the focus should be on holding elections, i

सर्वोच्चको न्यायिक आत्मसंयम : ‘आ–आफ्नो फाइदाका लागि नेता र जानकारले गरे अपव्याख्या’

रिट निवेदकले भनेकोजस्तो तत्काल केही नबिग्रिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी भएन काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जार

‘संशोधन होइन, पहिले निर्वाचन’

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन मिति घोषणा या संसद् सचिवाल

संविधान संशोधनमा सरकारलाई स्वामित्वकाे डर !

काठमाडौं–प्र्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ८ गतेको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममार्फत प्रस्ट रुपमा भनिदिए, ‘संविधान संशोधन गर्दा हिन्दी भाषाको बारेमा कँही कतै उल्लेख नगर्ने प्रतिवद्

'वंशजका नेपालीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र'

संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा एक पक्षलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना गत ७० वर्षदेखि खुला छ। भारतीय नागरिकले नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्दै आएका छन्। नेपा

संविधानमा स्वार्थको संशोधन

कांग्रेस–माओवादीको सत्ता टिकाउने, मधेशी मोर्चाको भोट ब्यांक जोगाउनेलगायतका दृश्य–अदृश्य स्वार्थबाट गर्न लागिएको संशोधनले गतिशील साझ दस्तावेज बन्नुपर्ने संविधानलाई थप जर्जर र कमजोर बनाउने देखिन्छ