स्थानीय तह - जनताको घरदैलोको सरकार
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । संविधानमा नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । संविधानमा नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश…
KATHMANDU (Reuters) - Nepal will hold its first local elections in 20 years in May, a minister said on Monday, an important milestone in its long and difficult transition to democracy that the go…
KATHMANDU (Reuters) - Nepal will hold its first local elections in 20 years in May, a minister said on Monday, an important milestone in its long and difficult transition to democracy that the go…
संस्था दर्ता ऐन लागू भएको आव २०३४/३५ मा नेपाल परिवार संघ, महेन्द्र ट्रष्टलगायत १७ वटा गैसस दर्तामा भएकोमा २०४७/४८ मा त्यो संख्या ३९३ पुग्यो। नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ ले नागरिकको…
संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकीलहरू समान रूपमा नसमेटिंदा टिप्पणी गर्न नमिल्ने नभए पनि टिप्पणी गर्ने नाममा अदालत बहिष्कार र अदालतको गरिमामाथि नै असर पार्ने काम हुनु विडम्…
Hochschulpartnerschaft mit Universität Kathmandu Eva Tritschler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Astrid Funke, Kölner Rechtsanwältin und am Fachbereich Sozialversicher…
Implementing it could sour relations with Madhesi parties; revision may invite legal complexities Jan 15, 2017- Just as the government continues to say the focus should be on holding elections, i…
रिट निवेदकले भनेकोजस्तो तत्काल केही नबिग्रिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी भएन काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जार…
काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन मिति घोषणा या संसद् सचिवाल…
काठमाडौं–प्र्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ८ गतेको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममार्फत प्रस्ट रुपमा भनिदिए, ‘संविधान संशोधन गर्दा हिन्दी भाषाको बारेमा कँही कतै उल्लेख नगर्ने प्रतिवद्…
संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा एक पक्षलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना गत ७० वर्षदेखि खुला छ। भारतीय नागरिकले नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्दै आएका छन्। नेपा…
कांग्रेस–माओवादीको सत्ता टिकाउने, मधेशी मोर्चाको भोट ब्यांक जोगाउनेलगायतका दृश्य–अदृश्य स्वार्थबाट गर्न लागिएको संशोधनले गतिशील साझ दस्तावेज बन्नुपर्ने संविधानलाई थप जर्जर र कमजोर बनाउने देखिन्छ …