Quotes

Articles, interviews and notes in English and Nepali.

528 entries

Christianity's rise tests Nepal's new secularism

Under Nepal's new constitution, pushed through in September 2015, people have the right to practice their religion but are barred from proselytizing. In fact, the charter implies that the country

आफ्नै भुमरीमा कार्की: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई चिढ्याएका अख्तियार प्रमुख अन्तत: आफै संकटमा 2016-10-29 नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक -

संविधानविद्हरूका अनुसार, कतिपय मुलुकका संविधान र कानुनमा महाभियोग, मृत्युदण्डजस्ता कडा व्यवस्थाहरू राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन विरलै हुन्छ । सामान्य विवाद वा आरोपका पक्षमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत

Karki should quit voluntarily: Ex-NBA official

KATHMANDU, Oct 20: Should suspended chief commissioner of the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) Lokman Singh Karki step down voluntarily as he faces serious allegations in

One year on, polls the priority

“If consensus is reached, there is no problem since elections are the next priority. But the delay shows that political forces are running away from the people or their mandate. Common concerns a

संविधानमाथिको संकट

पहिलो संविधान दिवसको तयारी भइरहँदासम्ममा बनेका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू हुन्– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२, माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउने सम्बन्ध

Constitution in crisis

“The full implementation of the Constitution will only be possible when the new Parliament, Federal Provinces and Local Bodies are elected, but our political parties look oblivious,” says constit

बाधा अड्काउ फुकाउमा दुई वकिलको बहस

नयाँ सरकारको गठनमा संवैधानिक अड्चन देखिएको भन्दै बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसप्रति मतभेदहरु देखा परेका छन्। सरकार गठनको प्रावधान संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थ

संविधानविद्बीच मत बाझियो

काठमाडौँ, साउन २ गते । व्यवस्थापिका–संसद्मा वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारको भविष्य र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे संविधानविदबीच फरक मत देखिएको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस

राज्य पुनर्संरचना : बलियो स्थानीय तह

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको

राज्य पुनर्संरचना : बलियो स्थानीय तह

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आय