सबैलाई न्याय दिए, आफैंलाई अन्याय - भरतराज उप्रेती
भरतराज उप्रेती जस्ता सक्षम न्यायाधीशलाई अस्थायीबाटै बिदा गरेर न्यायपरिषद्ले ठूलो अन्याय गर्यो । तर, आफ्नो जीवन आफैंले समाप्त गरी उप्रेतीले आफैंमाथि अर्को अन्याय गरे । “त्यत्रा मुद्दा फैसला गरेको…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
भरतराज उप्रेती जस्ता सक्षम न्यायाधीशलाई अस्थायीबाटै बिदा गरेर न्यायपरिषद्ले ठूलो अन्याय गर्यो । तर, आफ्नो जीवन आफैंले समाप्त गरी उप्रेतीले आफैंमाथि अर्को अन्याय गरे । “त्यत्रा मुद्दा फैसला गरेको…
लम्बिंदो संक्रमणको बढ्दो सकस अन्त्यका लागि २०७२ मा संविधान जारी हुनै पर्नेछ। संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनमा देखिएको सहभागिता, रौतहटमा भएको प्रदर्शन लगायतका …
संवैधानिक कानूनका जानकार डा. विपिन अधिकारी पनि नेपालको संविधान र यसले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूले 'कर्पोरल पनिस्मेन्ट' दिने कानूनको कल्पनै नगरेको बताउँछन्। संसदीय समितिहरूले मानवअधिकार खुम्च्याउ…
काठमाडौँ, २६ फागुन । जनताको घरदैलामा सरकारको उपस्थिति जनाउन, जाति भाषा, धर्म, वर्ग लिङ्ग तथा क्षेत्रीय विविधता अन्त्य गर्न र राज्यका हरेक निकायलाई समावेशी बनाउन सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना ग…
सरकार, सत्तारुढ दल र सभामुखलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा संसदीय समिति बहिष्कार गर्ने एमाओवादीको निर्णयले सत्तामै बसी अनियमितता गर्नेहरूलाई सघाइरहेको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने संविधानसभामा…
KATHMANDU, FEB 03 - The Questionnaire Committee of the Constituent Assembly on Monday formed a nine-member subcommittee to formulate objective questions on the contentious issues of constitution …
१९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कानुनविदहरुले सरकारको दायित्व नभुल्न र असन्तुष्ट दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसुशील कोइरालाले सोमबार परामर्शका लागि ब…
काठमाडौं — कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्न सुझाव दिएका छन् । कोइरालाले कानूनविदहरुलाई सोमबार बालुवाटार बोलाएर कसरी अघि बढ्नु पर्ला भन्ने राय मागेपछ…
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको अवरोधबीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको प्रस्तावमा गठित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ ले संविधान बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको सन्देश दिएको छ । संवैधानिक कानूनका वि…
KOSH RAJ KOIRALA As relations have soured of late among the political parties that joined hands to bring political change in Nepal in 2006, there are also fears that the new CA may meet a fate si…
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि संसदीय समितिले जोकोहीलाई बोलाउन र निर्देशन दिन पाउने बताउँछन् । अदुअआ प्रमुखले समितिको निर्देशनलाई सुझावको रूपमा लिनसक्ने तर बैठकमै अनुपस्थित हुनु भ…
Echoing similar sentiments, Bipin Adhikari, dean at the faculty of law at Kathmandu University, said there needs to be technical upgradation of human resources within the court. “Number of bench …