Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
528 entries
काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ७६(५) लाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको गलत व्याख्या भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चले संसद्लाई ह्विप नलाग्ने भनेर फैसला…
साढे तीन वर्षमा गण्डकीमा चौथो र लुम्बिनीमा तेस्रोपटक फेरिए काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे ३ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले चौथो प्रदेश प्रमुख पाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलब…
काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसद्मा फ्लोर क्रस गर्ने माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद्लाई हटाउने अधिकार पार्टीसँगै सुरक्षित रहेको बताएका छन् । पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसद्हरुलाई पार्टी…
The appointment of Sher Bahadur Deuba as Nepal's Prime Minister for a record fifth time after the Supreme Court's intervention does not seem to provide the much sought-after political stability i…
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी परमादेश जारी गरेसँगै केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ…
With the appointment of Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba as the country’s new prime minister, the question now is how long he will remain in the post. The House of Representatives has…
काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति सही र संवैधानिक रहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अधिकारीले संव…
KATHMANDU, July 12 (Reuters) - Nepal's Supreme Court on Monday reinstated its parliament, which was dissolved by caretaker Prime Minister K.P. Sharma Oli in May, and ordered that his rival Sher B…
There are around a dozen universities in the country. Half of them—Lumbini Buddhist, Far-Western, Mid-western, Agriculture and Forestry, Nepal Open and Rajarshi Janak—came into operation after th…
१६ असार, काठमाडौं । नवलपरासीमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा जुटेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले सरकारी नियुक्ति पाएका छन् । जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार व…
काठमाडौँ — राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्मविपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले भरिभराउ भएका छन् । कार्यकारीको स्वे…
The KP Sharma Oli government is a caretaker government. This is what the Supreme Court said on Tuesday, as it quashed appointments of 17 ministers and three ministers of state, citing Article 77 …