अन्नपूर्ण पोष्ट, आइतबारे परिशिष्टांक, सभा, १४ भदौ, २०६६
(सात प्रादेशिक नमुना पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा जस्तो मुलुकको प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि बनाइएको होइन । यो शक्ति निक्षेपीकरणको बलियो संवैधानिक आधार भएको प्रादेशिक संरचना हो ।)
सात प्रदेश पर्याप्त: धेरै प्रदेश नेपालले धान्दैन
Download: Original document (PDF)
