Found 6 posts.
The HRM Nepal reports on the responsibilities of the newly elected Parliament and the need for evidence in lawmaking. It features Adhikari’s argument that legislators should examine policy choices and their consequences for society.
Read More: Evidence-informed lawmaking in Nepal’s Parliament »२०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संविधान संशोधन, शक्ति सन्तुलन र तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धबारे अधिकारीले हिमालखबरसँग संवाद गरेका छन्। ठूलो संसदीय बहुमतले दिने अवसरसँगै संविधानले कायम गरेका संस्थागत सीमाबारे छलफल गरिएको छ।
Read More: संविधान संशोधन र नयाँ जनादेश — हिमालखबरसँग संवाद »निर्वाचन घोषणापत्रलाई आकर्षक भाषाभन्दा तथ्य, नीति र कार्यान्वयनको क्षमताका आधारमा हेर्नुपर्ने विषयमा अधिकारीले विचार राखेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा नयाँ र पुराना दलका प्रतिबद्धता कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने लेखको सरोकार हो।
Read More: घोषणापत्रमा आक्रामक र चर्का स्वरहरू »संघीय राज्यमा राजनीतिक दलको संरचना र निर्णय प्रक्रिया पनि त्यसअनुकूल हुनुपर्ने तर्क अधिकारीले यस मन्तव्यमा राखेका छन्। प्रदेशको जनादेश र सरकार निर्माणलाई केन्द्रीय नेतृत्वको नियन्त्रणबाट अलग राख्ने प्रश्नमा उनको जोड छ।
Read More: कि संघीयता राख्नुभएन, कि पार्टीलाई ‘फेडेरलाइज’ गर्नुपर्यो »आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा अधिकारीले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सामाजिक आधार, दलभित्रको लोकतन्त्र र उम्मेदवार छनोटका प्रश्नमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। स्थानीय समाजसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाँदा नेतृत्व र नागरिकबीच बढ्न सक्ने दूरी संवादको मुख्य विषय हो।
Read More: ‘नेपाली राजनीति सामाजिक क्षेत्रबाट फुत्किँदै जानु चिन्ताको विषय हो’ »Adhikari examines the constitutional consequences of Nepal’s September 2025 Gen Z movement, including the fall of the government, the appointment of an interim prime minister and the debate over constitutional review.
Read More: Nepal’s Gen Z Movement and Constitutional Crisis »