रुवाण्डामा संवैधानिक आयोगले संविधान मस्यौदा गर्न एउटा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । यसमा प्रक्रियाको बारेमा जनतालाई शिक्षण दिने तथा संविधानको विषयवस्तुका बारेमा जनतासाग परामर्श गर्न एउटा बेग्लै समयावधि समावेश गरिएको थियो । यो लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक आयोगका सदस्यहरु तथा तालिम प्राप्त सहायकहरु ६ महिनाको अवधिमा प्रदेशहरुको भ्रमण गरे । यस प्रक्रियामार्फत आयुक्तहरु तथा प्रतिनिधिहरुले गैरसरकारी संस्थाहरु, महिला, अल्पसंख्यक, युवा, शिक्षकसमेत गरी समाजका विभिन्न व्यक्ति तथा समुहहरुसाग परामर्श गरे । त्यस्ता परामर्शमार्फत आयोगले संविधानको महत्वपूर्ण पक्षहरुका बारेमा जनतालाई वर्णन गर्न सक्यो । यसबाट रचनात्मक फिडव्याक पनि प्राप्त हुन्छ तथा आयोगको विचारार्थ आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गर्दछ ।
छलफललाई मूल सम्भावित रुपमा विवादास्पद विषयहरुबाट अगाडि बढाउन तथा केन्द्रीत गर्न रुवाण्डाको आयोगले जनताबाट भराउनको लागि एउटा प्रश्नावली पनि बनायो । त्यस प्रश्नावलीमा ६० प्रश्नहरु थिए । तिनले जमिन, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेद लगायत विभिन्न विषयहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । रुवाण्डामा एउटा ठुलो असाक्षर जनसंख्याका लागि आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीले सार्वजनिक बैठकहरु गरे तथा प्रश्नावलीका सम्बन्धमा छलफल आयोजना गरे । जनताको प्रतिक्रियालाई संगठित गर्न आयोगले एउटा डेटावेस पनि स्थापना गर्यो । यसले प्राप्त भएका प्रस्तुतिहरुको विश्लेषण गर्न एउटा 'वेटेज स्कोरिङ्ग' प्रणाली पनि स्थापना गर्यो ।
संविधानको मस्यौदा गरेपछि संवैधानिक आयोगले एउटा त्रिदिवसीय गाष्ठीको आयोजना गर्यो । यसमा ८०० मानिसहरुले भाग लिएका थिए । जसमा रुवाण्डाका जनताहरु, विदेशमा बस्ने रुवाण्डाली नागरिकहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु पनि थिए । त्यसपछि आयागले मस्यौदा संविधानलाई आम जनतामा एकपछि अर्को बैठक गरेर प्रस्तुत गर्यो । परामर्शका लागि गरिएका यस्ता क्रियाकलापको बजेट अमेरिकी ७० लाख डलर पुगेको थियो । वैदेशिक राष्ट्रहरुले रुवाण्डालाई सम्मेलन तथा तालिम गर्न सामाग्रीगत सहयोग उपलब्ध गराए तथा सहभागिता प्रक्रियालाई सहज बनाउने गाडी, कम्प्युटरजस्ता सामाग्रीहरु खरिद गर्न सहयोग गरे । रुवाण्डाले सार्वजनिक सहभागिताको प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्यो तथा सहभागिताको प्रक्रियालाई दलहरुको नीति बमोजिमको संरचनामा नढालिकनै अगाडि बढायो । यस प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष समय तथा संसाधनको प्रयोग गर्यो । धेरैले यसलाई सफल प्रक्रिया मान्दछन् ।
रुवाण्डाको संवैधानिक आयोगले आमजनताबाट विभिन्न तरिकाले सल्लाह तथा सुझावहरु माग गर्यो । सार्वजनिक बैठकहरुलाई सहज गर्नका लागि जनतामा बााडिएको ६० वटा प्रश्नहरु भएको सर्वेको प्रयोगका अतिरिक्त संवैधानिक आयोगले तिनलाई मस्यौदा संविधानमा सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त गर्ने तरिकाको रुपमा पनि प्रयोग गर्यो । यसका अतिरिक्त आयोगले सित्तैमा फोन गर्न सकिने टेलिफोन लाईन, इमेल ठेगानाहरु तथा जनतालाई सल्लाह तथा सुझाव पेश गर्ने एउटा वेवसाइट पनि सिर्जना गर्यो । नागरिक समाजका समूहहरुबाट प्राप्त बयानहरु आयोगलाई जनताको ठुलो भागको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्ने संसूचनाहरु प्राप्त गर्न उपयोगी भए ।
जनताले दिएको प्रतिक्रियाहरुलाई संगठित गर्न आयोगले एउटा डेटावेसको स्थापना गर्यो । त्यस्ता बयानहरुलाई विश्लेषण गर्न एउटा 'वेटेज स्कोरिङ्ग' प्रणालीको बनाइयो । यो ग्रेडिङ्ग प्रणाली अन्तर्गत आयोगले समूहहरुबाट लिखित रुपमा प्राप्त गहिरा खालका बयानहरुलाई ४ अंकको स्कोरÙ त्यस्तै सरोकारवालाहरुको समूहबाट प्राप्त बयानहरुलाई ३ अंकको स्कोर तथा विशेषज्ञहरुबाट कुनै खास मुद्दाहरुमा व्यक्त गरिएको रायका लागि दुई अंकको स्कोर प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि एक महिनाको अवधिमा आयोगले जनताबाट प्राप्त सबै संसूचनाहरुलाई संग्रह तथा संक्षिप्तिकरण गर्यो । यो संक्षिप्तिकरण गरिएको पाठको एउटा पुस्तिका बनाइयो तथा यसलाई जनतामाझ वितरण गरियो । यसको उद्देश्य उनीहरुले नयाा संविधानद्वारा सम्बोधन होस् भनेर कस्तो विषयहरु व्यक्त गरेका थिए भन्ने कुराहरु व्यक्त गर्नु थियो । बााकी दुई महिनामा आयोगले संविधानको मस्यौदा गर्यो तथा जनताबाट रायसुझाव प्राप्त गर्न तीन महिना अरु प्रदान गर्यो ।
जनतालाई परामर्श गर्न तथा संविधान निर्माण मस्यौदा प्रक्रियामा जनतालाई समावेश गराउन संवैधानिक आयोगले महत्वपूर्ण प्रयास गरे पनि केहीको विश्वास के थियो भने जनमत संग्रहबाट संविधान लगभग सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरिनुको कारण राजनैतिक दवाव तथा त्रास हुनुका साथै केही जातीय समुदायहरुको परिचालनको कारण थियो । केवल रुवाण्डियन प्याटि्रओटिक प|mण्टका सदस्य तथा यसका समर्थकहरुले मात्र आयोगले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सभाहरुमा भाग लिए भन्ने दोषारोपण पनि गरिएको थियो ।
