मंसीर ४ गते हुनगइरहेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अहिले चर्चा परिचर्चा चलेको छ ।
यो चर्चा चल्नुपछाडि दुईवटा आधारभूत कारणहरु छन्। पहिलो कारण के हो भने अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको असफलता वा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पुनः गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनी परिकल्पना गरेको थिएन। तर यस्तो हुनगयो।
दोस्रो, पहिलो संविधानसभाले नै संविधानबनाई जारी गर्नेछ भन्ने मान्यतामा संविधान लेखिएकाले धारा ३६(ग) ले नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म राष्ट्रपति आफ्नो पदमा कायम रहने यसले व्यवस्था गर्यो।
जिम्मेवारी
यसको आशय के हो भने संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म अन्तरिम संविधानकै कार्यादेश अनुसार राष्ट्रपति कायम रहनेछन् तथा संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ संविधानले जे भन्छ सोही अनुसार राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्।
दोस्रो संविधानसभाको त्यहाँ कुनै परिकल्पना थिएन। अन्तरिम संविधानद्वारा स्थापित शासकीय प्रणालीमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दुवै संविधानसभाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो।
यसकाबारेमा संविधानको धारा ३६ख मा उल्लेख गरिएको छ।
आफूलाई निर्वाचित गर्ने संविधानसभाको अवसान भइसकेको अवस्थामा आज सम्म वहाँहरु संवैधानिक संकटले गर्दा कार्यवाहकको भूमिकामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो।
नयां कार्यादेश
मंसीर ४ को निर्वाचनले देशलाई एकपटक फेरि नयाँ कार्यादेश सहितको संविधानसभा दिनेछ।
संविधान निर्माणसँगै संविधानसभाले संसद्को कामपनिगर्ने भएकोले नयाँ कार्यादेश सहितको सरकार निर्माण यसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय हो।
राष्ट्रपति पनि सरकारको एक अंग भएकाले सम्पूर्ण संविधानसभालाई लागु हुने नियम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई लागु हुँदैन भन्न मिल्दैन । निर्वाचनबाट कार्यादेश प्राप्त गर्ने संस्थाले प्राविधिक रुपमा कुनै प्रावधानको व्याख्या गरी त्यसबाट नयाँ अवधिका लागि कार्यादेश प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन।
अतः संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त बमोजिम नयाँ संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको अधिकार राख्दछ।
संविधानसभाका राजनैतिक दल वा सभासद्हरुले पनि संविधान बमोजिम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदकालागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार राख्दछन् ।
