Himal Khabar Patrika, 2014
आठ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा संसदीय सुनुवाइ समितिदेखि दलका नेता, कानून व्यवसायी र प्रेसले सात दशकको प्रयासबाट निर्माण भएको स्वतन्त्र र सबल न्यायालयलाई कमजोर पार्ने गरी प्रहार गर्दैछन्।... यो अवस्था आउनुमा न्यायपरिषद्, त्यसका प्रमुख र सदस्यहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। सबैले यसरी गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जाँदा स्वतन्त्र न्यायालयको आधारभूत मान्यताले चोट खानुपरेको बताउँछन्, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी। यो प्रकरणले न्यायपालिकालाई बदनाम बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, "अब ती न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरे पनि वा अस्वीकार गरे पनि न्यायालयको पुरानो साख फिर्ता हुन धेरै गाह्रो छ।"...संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी न्यायपरिषद्को व्यवस्था प्रधानन्यायाधीश उन्मुख भएकाले न्यायाधीश चयनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने बताउँछन्। राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले न्यायाधीश नियुक्तिमा मोलाहिजा गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तित्व, क्षमता र विवेक प्रयोग गरेर रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।...आठ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण चर्किइरहेका वेला एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत 'भ्रष्ट न्यायालयलाई बमले उडाउनुपर्ने' र न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने श्रेष्ठको भनाइलाई सत्ताप्राप्तिका लागि अदालत र सेनालाई भत्काउन बाँकी रहेको उनीहरूकै पुरानो भनाइको आधारमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। लोकतान्त्रिक दल, पूर्व न्यायमूर्ति, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रेसले त्यस्तै बोल्नुलाई भने उनी अनौठो मान्छन्।...अमेरिकामा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने र माथिल्लो सदन (सिनेट) ले त्यसको सुनुवाइ गरेर 'चेक' गर्ने प्रणाली रहेको उदाहरण दिंदै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली हुँदा मात्र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। सरकार बनाउने संसद् भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, "संसद्को आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरिएको (कार्य सञ्चालन नियमावली) व्यवस्था 'न्यायिक कार्य' का रूपमा प्रयोग गर्न सकिंदैन किनभने एकातिर संविधानले दुईतिहाइबाट संसद्ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्काेतिर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइले न्यायपरिषद्को प्रस्ताव बदर गर्ने व्यवस्था गरेको छैन।"
