सरकारले गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि ल्याउन लागेको गैरसरकारी संस्था (व्यवस्थापन) विधेयक संसद्मा दर्ता नहुँदै विरोध शुरू भएको छ। सामाजिक सेवा र विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै गैससकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। विधेयक यही रूपमा पारित हुँदा गैससको नियमन र अनुगमन नभई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
गृहमन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकको बुँदा नम्बर १३ को (२) मा ‘गैरसरकारी संस्थाले स्रोत परिचालन गर्दा/गराउँदा जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय कायम गरी जिल्ला विकास योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। बुँदा नम्बर २४ मा सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र समुदायसँगको समन्वय कायम नराखेमा वा स्थानीय अधिकारीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काममा उपेक्षा गरेमा त्यसलाई ‘अनुचित कार्य’ मानिने प्रावधान पनि छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डीन तथा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि सरकारले गैससलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “पैसा व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिइएको यो विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ।” मानवअधिकार, कानून जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने गैससलाई प्रजिअको मातहत राख्न नहुने उनको भनाइ छ। विधेयकको गैसस दर्ता सम्बन्धी प्रावधान पनि व्यावहारिक नरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “गैसस दर्ता गर्न न्यूनतम ५० जना चाहिने प्रावधान पनि व्यावहारिक छैन।”
विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैससहरूलाई छाता ऐन अन्तर्गत समेट्न खोज्नुलाई भने डा. अधिकारी सकारात्मक मान्छन्। गैससहरूलाई आधुनिक मापदण्डको आधारमा परिभाषित र नियमन गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। समाज कल्याण मन्त्रालयमा दर्ता भएका ३९ हजार ८७१ (२७ साउन २०७१) संघसंस्था अहिले पनि चारदशक पुरानो कम्पनी दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार संचालित छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार, त्यही कारण गैससलाई नियमन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा गरिएको हो।
– सन्त गाहा मगर
