संवैधानिक कानूनका जानकार डा. विपिन अधिकारी पनि नेपालको संविधान र यसले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूले 'कर्पोरल पनिस्मेन्ट' दिने कानूनको कल्पनै नगरेको बताउँछन्। संसदीय समितिहरूले मानवअधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनै नसक्ने अधिकारीको दाबी छ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा ११ विषयगत समिति, एक विधायन समिति र संसदीय सुनुवाइ सहित तीन विशेष समिति छन्। न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक अंगका आयुक्त तथा पदाधिकारीमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूले विशेष समितिको सुनुवाइ 'फेस' गरेपछि मात्र नियुक्तिको बाटो खुल्छ। तर, सांसद्हरूले विषयवस्तुको ज्ञान विना असम्बन्धित प्रश्न सोधेर सुनुवाइको महत्व नै घटाएका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका ८ न्यायाधीशको सुनुवाइमा त्यस्तै रमिता देखियो। सांसद्हरूले पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरूसँग सर्वोच्चले पहिलो संविधानसभाको म्याद थप्न रोकेको, २६ सांसद् मनोनयनमा भागबन्डा गर्न नमिल्ने फैसला गरेर कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका गुनासा गरे। न्यायाधीशहरू विरुद्ध परेका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीउपर भने ध्यानै पुर्याएनन्।
त्यस्तै, वातावरण समितिले चार वर्षअघि शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्न १५ मंसीरमा निर्देशन दियो। तर, देशभर राम्रो प्रगति गरिरहेको कार्यक्रम रोक्ने निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्णय फिर्ता लिन समिति बाध्य भयो। सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको २९ फागुनको बैठकले द्वन्द्वकालमा थुनुवालाई यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई फिर्ता ल्याउन सरकारले निर्देशन दियो। समितिले लामाको मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। जबकि, बेलायतको 'क्रिमिनल जस्टिस एक्ट' अन्तर्गत न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा यातनालाई अपराधीकरण गरिएको कानून नबनिसकेको नेपालको अर्धन्यायिक संयन्त्रमा फर्कने सम्भावना छैन। संसद्मा पेश भएको यातनालाई अपराधीकरण गरिएको विधेयकलाई भने समितिले जानकारीमै लिएन।
संसद्मा अर्थ, प्रविधि, अपराध, कानून, मेडिकल, जलविद्युत् जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि छलफल हुन्छन्, हुनुपर्छ। सांसद्हरू ती सबै विषयको जानकार हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट जानकारी लिन सकिन्छ। तर, त्यस्तो अभ्यास नहुँदा विवादास्पद र हास्यास्पद निर्णय/निर्देशनहरूको रमिता चलेको छ।
सबै पार्टीका विषयगत विभागहरूले आफ्ना सांसद्लाई सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त जानकारी नदिएको संसदीय समितिका निर्णयहरूले देखाउँछ। संसदीय दलमा पनि यस्ता विषयमा छलफल भएको देखिन्न। संवैधानिक कानूनका जानकार डा. अधिकारी राम्रो अभिमुखीकरण नगरी संसद्मा पठाइएकाहरूले जथाभावी निर्णय गर्दा आफ्नै इज्जत जान्छ भन्ने कुरा दलहरूले बुझनुपर्ने बताउँछन्।
संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. अधिकारी समितिका पछिल्ला निर्णय/निर्देशन हेर्दा सांसद्हरूमा अदालतले जस्तो रिट/आदेश जारी गर्ने रहर पलाएको देखिएको बताउँछन्। यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर तुल्याउने उनी बताउँछन्। “संसदीय समितिहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कानून र प्रचलित मान्यता छाड्नुहुँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “सांसद्हरू आदेश जारी गर्ने हैसियतका हुँदा पनि हुँदैनन्।”
