२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउने सोचका साथ अगाडि बढेका नेताहरू आजसम्म आइपुग्दा संविधान निर्माणबाट चुकेको देखिएका छन् । मुलुकमा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधानसभा स्थापित हुँदा पनि त्यहाँबाट संविधानको खाकासम्म पनि तयार हुनसकेको छैन ।
नेपालको संवैधानिक कानूनका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी अहिले पनि संविधान निर्माणमा विकल्पहरू रहेको बताउँछन् । तर, राजनेताहरूले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएको कारण तिनले ठूलो आँट देखाउन नसकेको उनको ठम्याइ छ । यसै सन्दर्भमा संविधान निर्माण लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद् एवं हाल काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ‘स्कूल अफ ल’का डीन रहेका डा. विपिन अधिकारीसँग हिमालय टाइम्सका लागि राजेश खनालले लिएको अन्तरवार्ता ।
– संविधान बन्छ ?
बनाउन खोज्यो भने बन्छ । बनाउनै नखोजे कसरी बन्ला त ?
– गएको ७ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने संविधानसभालाई नाटक गर्ने थलोको रूपमा मात्रै लिएको जस्तो पाइन्छ नि ?
त्यति कडा गरी मूल्यांकन नगरौं । नेपाली नेतृत्ववर्ग संविधानसभाको बाटोमा लाग्दा धेरै महत्वाकांक्षी भएकै हो । नेपालका नेता तथा राजनीतिककर्मीहरूको समग्र क्षमता वा सामथ्र्य सर्वविदितै छ । अर्को पक्ष देश बनाउने उद्देश्य पनि हुनुप¥यो । राष्ट्रवादी चिन्तनको अभावमा यति ठूलो काम गर्न गाह्रो हुने नै भयो । त्यसैगरी छिमेकको दृष्टिकोण पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले बोल्ने गरेको र गर्ने गरेको कामकारबाहीले पनि प्रभावित गरेको छ । अन्त्यमा देशमा स्थायित्व दिन सक्ने न राजा छन् न राजनेता । यी समस्याहरूलाई जुधेर जान नसकेकाले परिणाम नदेखिएको हो । नाटकै गरेको होइन ।
– आजको संवैधानिक निष्क्रियता (डेडलक) को अवस्थाले के संकेत गर्दछ ?
झट्ट हेर्दा संविधानका विषयवस्तुहरूमा कुरा नमिलेको हो कि भन्ने आममान्छेको सोचाइ छ । म जस्तै धेरै सर्वसाधारणले पनि सकेसम्म विवादास्पद संवैधानिक विषयहरूमा धेरै विकल्पहरू समेतको मध्यमार्गी समाधानका बारेमा राय दिइरहेको परिस्थिति छ । कतिपय नेताहरूका सिर्जनशील विचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । ठूलासाना सबै दलहरू र पहाडे, मधेसी र जनजाति लगायत सबै पक्षबाट त्यस्ता कुरा आएका छन् । त्यसैले विकल्प नभएको परिस्थिति पनि होइन । तर, के लाग्दछ भने नेपालको दुरगामी भविष्यलाई प्रभावित गर्ने गरी यसलाई कुनै अनिश्चयको बाटोमा हिँडाइदै छ ।
– कस्तो खाले अनिश्चयको बाटो हो त्यो ?
यो धेरै राजनीतिक कुरा भयो । यसलाई क्षेत्रका मान्छेले स्पष्ट गर्न सक्लान् । संविधानको विद्यार्थीका रूपमा मैले के देखेको छु भने स्व. विपी कोइराला जस्तो राजनेताले पनि संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गराउने अडान छोडी राजाले जारी गरेको संविधानअन्तर्गत नै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अनुमति दिएका थिए । नपढेर नजानेर होइन, नेपालको परिस्थिति र आफ्नो क्षमताको मूल्यांकन गरेर हो । आज संविधानसभा नेपालीको नाममा गठन भएको छ । यसको गठन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू यसको एजेण्डा मान्न तयार छैनन् । अर्कोरूपमा भन्दा नेपालीलाई संविधानसभामा जाने बाटो तयार गर्ने अधिकार त थियो तर यसलाई सफल बनाउने अधिकार रहेनछ । यसबाट अनिश्चयको बाटो के–कस्तो हो बुझिँदैन र ¤
– सबै दलका नेता टाठाबाठा छन् र पनि किन मूल चुरो समाउन नसकेका हुन् ?
मलाई लाग्छ, सबैले कुरा बुझेका छन् तर राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएपछि राजनीतिज्ञहरूले ठूलो आँट र विश्वास देखाउन सक्दैनन् । उनीहरूले आफ्ना लागि राजनीति गरेका छन् । आफूले पाएको सम्मान र ख्याति देशका लागि खर्च गर्छु भन्ने सोच बनाउने हो भने सही कुरा बाहिर आउन सक्छ । यस्तो भयो भने मात्र जनताले उर्जा प्राप्त गर्दछ । जबसम्म जनताको उर्जा प्राप्त हुँदैन, शक्तिशौर्यमा परिवर्तन हुन सक्दैन । यस्तो गर्न गराउन धेरै किसिमका लोभ र आकांक्षालाई तिलाञ्जली दिनुपर्दछ । राजनीतिमा टिक्न पनि चाहने तर जोखिम पनि नलिने मान्छेले गर्दा राजनीति यति बद्नाम भएको हो । यो वातावरणमा देशका नेताहरूलाई आफूले बाटेको डोरी आफ्नै लागि गलपासो हुनपुगेको छ ।
– निदाएको मानिसलाई उठाउन सकिन्छ, तर निदाए स्वाङ पार्नेलाई उठाउन सकिन्न भन्ने भनाइ छ । यही हो हाम्रा नेताहरूको मनस्थिति ?
कसैले निदाएको नाटक गरेजस्तो लाग्दैन । पहिलो संविधानसभा अवसान हुँदा रोएका नेताहरू पनि देखिएको छ, कराएका नेताहरू पनि देखिएको छ । उनीहरूलाई पनि पीडाबोध छ । असल नियतका नेताहरूको पनि कमी छैन । मूल कुरा चुनौती बुझेर रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नु नै हो । देश यही हो । क्षमता यही हो । तपाई अन्दाज गर्नुस्, कसरी नेपाल प्राचीन कालदेखि आजसम्म टिकेको छ । केवल सेनाले होला त ? के हुन् त अन्य पक्षहरू ? क्षमताको परीक्षण यस्तै बेलामा हुने हो । आँट, विश्वास र रणनीति चाहिन्छ । देशका लागि जे सही हो, आफ्ना लागि पनि त्यही सही ठानिनु पर्दछ । यो मनस्थितिका आधारमा देश चलाउन सकिएको छैन ।
– यस्तोमा स्थितिमा निकास निस्केला ? आशावादी हुन सकिन्छ ?
मैले भनेँ नि, राम्रो संविधान निर्माण गर्न तात्कालीक विकल्पहरू धेरै छन् । मैले नै संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन पद्धति तथा संवैधानिक अदालतका सम्बन्धमा मध्यमार्गको खोजीका लागि विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तावका रूपमा सार्वजनिक गरेको छु । त्यो ‘इस्यु’ नै होइन । संविधान भनेको रामायण, महाभारत होइन । आज बन्छ, भोलि संशोधन हुन्छ, पर्सि फेरिन्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो । आज जस्तो किसिमको बहुमत छ, त्यसैका आधारमा मिलेसम्मको संविधान बनाउने हो ।
– अनि चित्त नबुझ्नेले नि ?
जसलाई चित्त बुझेको छैन, उसले यसैका आधारमा नयाँ राजनीति सुरु गर्ने हो । जनताको अभिमत छ भने आजको संविधान अर्को चुनावपछि तत्कालै चाहेअनुसार संशोधन हुन सक्छ । यति साधारण कुरा बुझिदिने हो भने किन आशावादी हुन सकिँदैन ? बाँकी कुरा रहृयो संविधानसभालाई नेपालीको हित विपरीत प्रयोग गर्न चाहने शक्तिहरूको कुरो । ठूला नेताहरूले आफ्नो पद र प्रतिष्ठालाई दाउमा लगाइदिने हो भने कुनै विदेशीले त्यो हिम्मत गर्न सक्ने छैन ।
– नेपालको भूगोलका आधारमा संघीयता जरुरी देखिन्छ र ?
संघीयता भनेको यहाँका अंशियारहरू बीच नेपाललाई अंशवण्डा गर्ने भन्ने होइन । नेपाली जनतालाई कसरी सशक्तीकरण गर्ने भन्ने प्रयोजनका लागि संघीयतालाई अगाडि सारिएको हो । भूगोल एउटा कुरा हो, पहिचान र सामथ्र्यका कुराहरू पनि छन् । विकासका आधारभूत मान्यताहरू पनि छन् । यी सबैका आधारमा संघीयकरण गर्ने हो । नेपाललाई कमजोर बनाउने सर्तमा संघीयताको संरचना बनाउने होइन । नेपालको प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादका लागि संघीयता सहायक बन्न सकोस् भन्ने चाहना सबैले राख्नुपर्दछ ।
– भन्ने बेलामा भारतीय प्रान्तहरू युपी र बिहारभन्दा पनि सानो आकारको नेपाल भन्ने, अनि नेपालमा ८–१० वटा प्रान्तको कुरा गर्ने ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रान्तहरूको संख्या ८–१० भनेको धेरै नै हो । तर यसबाट आत्तिनु पर्दैन । सबैलाई चित्त बुझ्छ भने धेरै भए पनि यो सम्बन्धमा जोखिम लिन सकिन्छ । युपी, बिहार वा तिब्बत र सिञ्जियाङसँग तुलना मात्रै गरेर हुँदैन । यहाँका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । यसका लागि यसैमा सहमति हुन्छ भने पछि पर्नु हुँदैन । संघीय संरचना प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय हितको पक्षधर र सबै जातजाति, धर्म र संस्कृतिका लागि समान र बहिष्करणविहीन हुनुपर्दछ । देशको राजनीतिक मूलधारमा नभएका दलित, जनजाति तथा मधेसीका लागि पनि गौरवपूर्ण हुनुपर्दछ ।
– अनि जातीयताको कुरा पनि छ नि ¤
नेपालमा जातीय आधारमा बन्न सक्नेसम्मको प्रदेशहरूको संरचना बनाउन सकिन्छ । यस्तो संरचना बन्यो भने उचित निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट त्यहाँका स्थानीय जनजाति वा अन्य जनसंख्याको संसद् वा विधायिकी निकायमा जनसंख्या बमोजिमको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । यसबाट किनारमा भएका कतिपय समुदायलाई सन्तोष मिल्छ भन्ने कुरा जान्दाजान्दै पनि विरोध गर्नु हुँदैन । यसबाट विरोध गर्नेले केही पाउला जस्तो लाग्दैन तर देशको एउटा ठूलो समूहले असन्तोषको अनुभव गर्नेछ । मुख्य विवाद प्रदेशहरूको जातीय नामांकनको कुरामा हो । नेपालको हरेक क्षेत्र बहुपहिचानयुक्त छन् । नामसम्म त हो नि भनेर अरूले चित्त बुझाउन सकेको छैन । त्यसमा चित्त बुझाउने बाटो पनि खोज्ने प्रयास भएको छैन । कतिपय विषयहरू प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूको प्रयोग हुँदै जाँदा आफैं समाधान हुन सक्छन् । कतिका लागि समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ ।
– के गर्दा चित्त बुझ्छ त ?
खुलारूपमा छलफल गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक स्तरमा मूल जनजाति समुदायको जातीय नाम स्वीकार गर्न बहुमतले नमानेको हो । सांस्कृतिक नामका बारेमा विवाद भएको छैन । त्यस्ता मूल जनजाति समुदायलाई आफूलाई स्वीकार हुने सांस्कृतिक नामहरू प्रदेशका लागि प्रस्ताव गर्न भन्न सकिन्छ । यो मन पर्दैन भने उपप्रदेशको स्तरमा सबैका लागि जातीय नामकरण दिन सकिन्छ । यसो गर्दा मूल जनजातिमात्र नभई अन्य विभिन्न जनजातिले आफ्नो सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रमा उपप्रदेश प्राप्त गर्न सक्दछन् । यस्तोमा २५–३० वटा उपप्रदेश बन्न सक्दछ । दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय र यादवहरूले पनि यस्तो उपप्रदेश प्राप्त गर्न सक्दछन् । यो विकल्प पनि राम्रो लाग्दैन भने सबै प्रदेशहरूको बहुपहिचानमा आधारित नामकरण गर्न सकिन्छ ।
– त्यो पनि सम्भव भएन भने नि ?
त्यो पनि स्वीकार्य छैन भने सबै प्रदेशहरूको जातीय र जाति निरपेक्ष नामांकन गरी निर्वाचनमा तेस्रो मतपत्र दिई एउटा नाम छान्ने अधिकार हरेक मतदातालाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यो एक किसिमको जनमत संग्रह नै हो । जनताले दुईवटा मध्ये एउटा नाम छान्दछन् । यो पनि सम्भव छैन भने प्रदेशको नामविना नै संविधान पारित गर्न सकिन्छ । यस्तोमा सम्बन्धित प्रदेशको विधानसभाले पहिलो निर्वाचन पछि दुईतिहाई बहुमतका आधारमा नाम छनोट गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । यी सबै विकल्पहरू मध्ये कुनै पनि विकल्प चिरस्थायी नहुन सक्छ । त्यो त भविष्यले तय गर्ने कुरा हो । सबैलाई मनपर्ने नभए पनि आजका लागि हामी एउटा मध्यमार्गी बाटोमा जान सक्छौं ।
– यति धेरै विकल्प हुँदा पनि मिल्न सक्दैनन् भने संघीयता नै किन चाहियो त ?
अब त्यसो भन्नु राम्रो कुरा होइन । संघीयताका लागि देशमा एक प्रकारको जनमत छ । त्यो जनमतलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । अहिले बन्ने संविधानमा प्रजातान्त्रिक आदर्श र राष्ट्रवादी नीतिका आधारमा संघीयताको निकास खोज्नु पर्दछ । कुनै जात, धर्म, वर्ण वा क्षेत्रका लागि सम्पूर्ण देशले घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था ल्याउनु हुँदैन ।
उपयुक्त समाधान भनेको अत्यधिक बहुमतलाई स्वीकार भएको समाधान हो । पछि जनमत परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक दलको हैसियतहरूमा फेरबदल आउँछ । त्यसअनुसार संविधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मान्छेले खोजेको शक्तिको निक्षेपीकरण र स्थानीय विकास हो । त्यसलाई लक्षित गर्नुपर्दछ । विवादहरू समाधान हुँदैनन् भने तिनीहरू कायमै छन् भन्ने आधारमा जनतातर्फ आफ्नो प्रयासहरू सोझ्याउने हो । यो मानसिकता छ भने मात्र प्रजातन्त्र चल्दछ ।
– एमाओवादी र मधेसवादीको आन्दोलनले निराकरणको बिन्दु पहिल्याउँछ त ?
बाध्यता छ । पहिल्याउनै पर्दछ । आन्दोलन कसको छैन । जसले प्रशस्त पैसा खर्च गरेको छ, उनीहरू अगाडि छन् । जोसँग कौडी छैन, उनीहरू हाइहाइ गरेर बसेका छन् । उनीहरूको पनि आआफ्नो मुद्दाहरू छन् । यसो भए पनि मुख्य कुरा सम्झौता गरेर हिँड्ने हो । राजनीतिमा सम्झौता निरन्तर प्रक्रिया हो । कि त जनताको भोट चाहियो, कि सम्झौता गरेर हिँड्नु प¥यो । एमाओवादी र मधेसवादी सबैलाई यो प्रष्ट नै छ । उनीहरू पनि सम्झौता गर्दै अघि बढ्दै गरेका हुन् । सम्झौता गर्न नसक्ने हो भने चुनावको माग गर्नु प¥यो । त्यस्तो चुनावमा आफ्नो क्षमता देखाउनु प¥यो । देशलाई ‘लिङ्गरिङ’ गरेर अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु सही कुरा होइन ।
– भनाइको अर्थ उनीहरूले सही दृष्टिकोण राखिरहेका छैनन् ?
त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा होइन । यो जनताबाट परीक्षण हुने कुरा हो । ती दलहरूले पनि आफ्नो निर्वाचक जनताकै लागि बोलेका हुन्, मागेका हुन् नभन्ने हो भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कुनै अर्थ हुँदैन तर निर्वाचक जनता अरू पनि छन् । संविधानसभामा दक्षिणपन्थी, वामपन्थी तथा मिश्रित सबै धारहरू छन् । प्रजातन्त्रवादीको पनि ठूलो समूह छ । प्रजातन्त्रभन्दा राष्ट्रवादलाई महत्व दिने धार पनि छ । एउटाले भनेजस्तै त हुनै सक्दैन । त्यसैले समझदारीको कुरा आएको हो ।
– हाम्रा नेताहरू आन्दोलनको मानसिकताबाट पर जान किन नसकेका होलान् ?
धेरै हदसम्म हाम्रा नेताहरूमा यो मानसिकता हुनुको कारण प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता र सोको परिपालना गर्ने क्षमता नभएर हो । सबै नेताहरू क्षमताविहीन छन् भन्न खोजिएको होइन । अधिकांशका हकमा यस्तै लाग्दछ । आधुनिक युग विचार प्रधान युग हो । असल विचार छ, सही दृष्टिकोण छ, कार्यक्रम छ, दृढता छ र प्रतिस्पर्धाशील क्षमता छ भने अब आन्दोलन गरेर हिँड्नु पर्दैन । मान्छेले कुरा बुझ्दछन् । उनीहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्दछ । यसका लागि हरेक राजनीतिक दलले कसैगरी पनि राजनीतिमा टिक्ने र भीड जम्मा पारी बलमिच्याइँको राजनीति गर्ने सोच त्याग्नु पर्दछ । राजनीतिका लागि स्वस्थ्य आधार तयार गर्नुपर्दछ । यस्तो आधार भयो भने ‘डर्टी पोलिटिक्स्’ गर्ने पर्दैन ।
– त्यस्तो राजनीतिका लागि स्वस्थ्य आधार भनेका के हो ?
राजनीति राष्ट्रिय सम्पन्नता प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय सम्पन्नता मेहनत नगरी प्राप्त गर्न सकिँदैन । यो अपुताली पर्ने चिज होइन । प्राकृतिक सम्पदा टन्न भएर वा प्रशस्त मजदूर वा काम गर्ने व्यक्तिहरू भएर वा मुलुकको ब्याजदर सस्तो वा महँगो भएका कारणले या पैसाको मूल्य घटबढ भएका कारणले मात्र कुनै देश सम्पन्न हुन सक्दैन । सम्पन्नताका लागि प्रतिस्पर्धाशील बन्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हाम्रो उद्योगधन्दा लगायतका आर्थिक क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नसक्ने तागत र सिर्जनशीलतामा भर पर्दछ । कानुनको शासन छ र प्रतिद्वन्द्वीहरू बलियोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछन् भने परिस्थितिमा तुरुन्तै सुधार आउँदछ । राजनीतिक दलहरू लगायत आर्थिक, सामाजिक एवम् अन्य क्षेत्रले यी सबै विषयमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक योग्यताको विकास गर्नुपर्दछ । यो योग्यताका कारण आमनागरिक बलियो हुन पुग्दछ । यसैबाट देशको विकास हुने हो ।
– दलभित्रै पनि गुटउपगुटमा बाँडिएका नेताहरू दलभित्रै त मिल्न सक्दैनन् भने तिनीहरूबाट संविधान निर्माणमा सहमति र सहकार्यको अपेक्षा कत्तिको गर्न सकिन्छ ?
प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले जनताका लागि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउने हो, नेताहरूको व्यक्तिगत फाइदाभन्दा देशको र जनताको हितमा सोच्ने हो र ठूला उद्देश्य तथा कार्यक्रमका लागि आफूलाई परिचालन गर्ने हो भने कुनै पनि दलभित्र कसैले पनि गुटउपगुटमा विभाजित हुनुपर्दैन । ठूलोमान्छे सानो भइदिँदा सानामान्छेहरू यताउता गुटउपगुटमा विभाजित हुनपुग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले त प्रत्येक दलमा नेपालमा असल र प्रतिस्पर्धाशील नेतृत्वको खाँचो छ भनिएको हो । त्यस्तो नेतृत्व हुनेबित्तिक्कै संविधान निर्माणको कुरामा मात्र होइन, नेपालको समग्र निर्माणको कुरामा सहमति र सहकार्य हुन सक्दछ ।
– आज संविधानसभा स्थगित छ । यसले गन्तव्यमा पु¥याउँछ त ?
मैले सुरुमै भने संविधान बनाउन चाहेमा संविधान बन्न सक्छ । उद्देश्य अर्कै छ, नियत ठिक छैन र प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण छैन भने संविधान कसरी बन्ला ? प्रजातान्त्रिक मात्र भएर पनि पुग्दैन । नेपालका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय हितका विषयमा धोका दिएर संविधान बनाउँला वा बनेको संविधान टिकाउँला भन्नु सम्भव छैन । सकारात्मक सोच र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण सँगसँगै प्रजातान्त्रिक कार्यपद्धतिबाटै संविधानको गन्तव्यमा पुगिने हो ।
– अहिलेको परिस्थितिमा विज्ञहरूको कुनै भूमिका हुन सक्छ कि ?
राजनीति गर्ने नेताहरूले नै हो । जनताको अगाडि जसले सपथ लिएको छ, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रमुख दायित्व उसैको हो । संविधान निर्माणका प्राविधिक पक्षहरू पनि छन् । संवैधानिक कानुन एउटा गहन शास्त्र हो । यो नपढीकन बुझिँदैन । विज्ञता सडकबाट आउँदैन । संविधान लेख्ने जहिले पनि विज्ञले नै हो । कुरा के हो भने के गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिले तय गर्ने कुरा हो । तय गरिएको कुरालाई वा खोजिएको निकासलाई सिद्धान्तहरूका आधारमा कसरी संविधानका रूपमा लेखबद्ध गर्ने भन्ने कुरा विज्ञको कुरा हो । यसमा राम्रो मस्यौदाकार पनि चाहिन्छ । हाम्रो आफ्नै देशको पुराना अनुभवहरू पनि छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । मुर्खले मात्र विज्ञ चाहिँदैन भन्दछ । विज्ञको भूमिका भनेको पर्दापछाडिको हो । पर्दा अगाडिका क्रियाकलापहरू राजनीतिबाटै तय हुने कुरा हो ।
