भरतराज उप्रेती जस्ता सक्षम न्यायाधीशलाई अस्थायीबाटै बिदा गरेर न्यायपरिषद्ले ठूलो अन्याय गर्यो । तर, आफ्नो जीवन आफैंले समाप्त गरी उप्रेतीले आफैंमाथि अर्को अन्याय गरे ।
“त्यत्रा मुद्दा फैसला गरेको, कानूनको मस्यौदामा काम गरेको प्राज्ञिक व्यक्तिले यस्तो बद्मासी गर्नुहोला भन्ने चिताएकै थिइनँ”, उप्रेतीका विद्यार्थी एवं काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ लका डीन डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “कुनै तर्कले पनि उहाँको बद्मासी ‘जस्टिफाई’ हुँदैन तर कार्यक्षमतामा कैफियत नदेखिएको अवस्थामा स्थायी नगरिनु उहाँप्रतिको घोर अन्याय थियो ।”
अन्तरिम संविधानले सर्वोच्चमा १५ जनासम्म स्थायी र आवश्यकता अनुसार थप १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय स्थायी पदपूर्ति बाँकी हुँदाहुँदै पनि अस्थायीमा नियुक्ति गर्ने र त्यहींबाट फर्काउने बेथितिको शिकार उप्रेती जस्ता क्षमतावान् न्यायाधीश हुँदै आएका छन् । जसले उमेर छँदै उनीहरू बेकामे बने । अस्थायीबाटै निकालिनेमा उप्रेती पहिलो थिएनन् ।
उनकै पालाका प्रकाश वस्ती लगायत केही न्यायाधीशलाई यसैगरी गलहत्याइएको थियो । त्यसअघि पवनकुमार ओझामाथि पनि यस्तै अन्याय गरिएको थियो । सर्वोच्चमा स्थायी, अतिरिक्त र अस्थायी न्यायाधीश रहने पूर्व व्यवस्थाबाट अतिरिक्त शब्द हटाइदिंदा तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यश्वरमान प्रधान र महेशरामभक्त माथेमाले पनि चूपचापको बहिर्गमन स्वीकार्नु पर्यो । त्यो बेला अतिरिक्तमै रहेका रुदप्रसाद सिंह र हरगोविन्दसिंह प्रधानले भने पछि स्थायी नियुक्ति पाए ।
“नेतृत्वले अस्थायीमा राखी भने जस्तो फैसला गर्नू, नत्र स्थायी गरिदिन्न भन्दै बार्गेनिङ गर्नु राम्रो हुँदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “अस्थायीमा नियुक्त गर्ने र त्यसपछि करियर बढाउन नदिने अधिकार न्यायिक नेतृत्वलाई हुँदैन ।” -तुफान न्यौपाने
