यो एउटा राम्रो प्रारुपमा आएको मस्यौदा हो। नयाँपन छ, पुरानोलाई पनि सामञ्जस्य गरेको छ र साइजका आधारमा मध्यम स्तरको छ। यसले आधारभूत संवैधानिक विवादलाई समाधान दिन खोजेको छ। जनमत बनाउन नसकिएकाले केही विषय छोइएकै छैन।
यो मस्यौदा सुधारका क्रममा यसमा निहीत त्रुटिलाई धेरै चिरफार नगरी पनि समाधान गर्न सकिन्छ।
विवाद भएका विषय हेर्दा केही विषयमा सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो मस्यौदा जुन रुपमा आएको छ, त्यो लगभग सबैलाई मान्य हुने गरी ल्याइएको हो। यदि एउटै पार्टीको दुई तिहाइ पुगेको संविधानसभा थियो भने सोही पार्टीको सोचाइअनुसार हुन सक्थ्यो। मस्यौदामा केही प्राविधिक त्रुटि देखिए। भाषाको राम्रो सम्पादन भएन। त्यस्तै निर्वाचन प्राणलीको कुरालाई अलि महत्व दिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको प्रावधानमा रहेर प्र्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई समावेशी कसरी बनाउने भन्ने समस्या छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेबित्तिकै धर्म, जातजाति र क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विवाद समाधानका उचित अवसर प्राप्त हुन्छन्। तर, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा संरचनागत रुपमा समावेशी प्रतिनिधित्व संरक्षण भएन। स्थानीय निकायका हकमा पनि निर्वाचन प्रणालीलाई विचार गर्नु जरुरी छ। प्रादेशिक संसदको संख्या स्पष्ट रुपमा अहिले नै तोक्दा राम्रो हुन्थ्यो।
त्यसैगरी, पहिचान खोजिरहेका समुदायको उल्लेख संविधानमा भयो भने धेरैले अपनत्व प्राप्त गर्नेछन्। महिलाको प्रतिनिधित्वका सवालमा ३३ प्रतिशत र ४० प्रतिशत भनी फरक मापदण्ड राख्न जरुरी छैन। यसलाई सामञ्जस्य गर्दा सिद्धान्त बलियो हुन्छ। न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विषय स्पष्ट गर्नु जरुरी छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक दलहरुका लागि थ्रेसहोल्ड व्यवस्था हो। पहिलो निर्वाचन सबैका लागि खुला भए पनि त्यसपछिको निर्वाचनमा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कति हुने भन्ने उल्लेख गर्नैपर्छ। यस्तो नहुँदा समावेशीकरण र समानुपातिकताको सिद्धान्तले पनि काम गर्न सक्दैन। ठूलो जनाधार भएको सरकार बनाउन गाह्रो हुन्छ।
अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको नयाँ आयोगहरुको व्यवस्था हो। ती आयोग एकदमै महत्वपूर्ण छन् तर तिनलाई प्रतिनिधिसभासँग कसरी सम्बन्धित बनाउने, त्यो पनि सोच्नुपर्छ। विशेषगरी जनजाति र मधेसीका लागि समावेशीकरण आयोगमा स्पष्ट संरचनाको व्यवस्था गर्योत भने अहिले असन्तुष्ट रहेको ठूलो समुदायलाई आशा र विश्वास दिन सकिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमध्ये भ्रष्टाचारविरुद्धको क्षेत्राधिकार कायमै राखी अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार हटाइएको देखिन्छ। नेपालमा कुप्रशासन ठूलो समस्या हो। यसको जरो भनेको अनुचित कार्य र सार्वजनिक पदाधिकारीबाट गरिने अनुचित कार्य नै हो। यसको समाधानतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ।
संघीयतासँग सम्बन्धित संरचना नेपालको वर्तमान अवस्था र सम्भावनालाई विचार गरेरै आएको देखिन्छ। मूल रुपमा यो संघीयता सुशासन र समन्वयको मान्यतामा आधारित छ। अधिकार बाँडफाँटमा प्रस्टता देखिन्छ। तर, संघीय विकासका लागि सबै पक्षको समन्वयका आधार पनि छन् यसमा। यदि पहिचानको विषयलाई सकारात्मक रुपमा हेरियो भने यसले नेपाल राष्ट्रका आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ। सकेसम्म सीमांकन र नामांकनका कुरा पनि यसै संविधानले सम्बोधन गरे सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले अर्काको भावनाको पनि कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। (Reported by Santosh Rimal)
