रामेश्वर बोहरा
मस्यौदामा बाबु–आमामध्ये एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार, बाबु–आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएपछि मात्र सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् । संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारी विदेशी बाबुबाट जन्मेको व्यक्ति नेपालमै बसेको भए पनि अंगीकृत नागरिकता नै पाउने बताउँछन् । “यसमा महिला र पुरुषबीचमा समानता भएन भन्ने कुरा उठेको छ” अधिकारी भन्छन्, “यो समानताको मात्र कुरा होइन, राज्यले देश पनि चलाउनुपर्छ, सार्वभौमसत्ता पनि जोगाउनुपर्छ, नागरिकता त्यसकै एक कडी हो ।”
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको एउटा प्रमुख अवधारणा थियो– सामेलीपन । राज्यका हरेक तहमा पिछडिएका जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गरियो । राजनीतिकदेखि राज्यका विभिन्न तहसम्म यसलाई अवलम्बन गरियो ।
समावेशीकरणको यो अभ्यास पर्याप्त नभएकाले बढाइनुपर्ने आवाज उठ्दै आएकोमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा भने त्यसबाट पछाडि फर्केको छ । धारा २५५ को राष्ट्रिय समावेशी आयोग र धारा २५६ ले प्रस्ताव गरेको समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो ।
सीमान्तकृत समुदायहरूलाई कसरी राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश गर्ने भन्ने समावेशीकरणको आधारभूत उद्देश्य हो । यो मूलतः दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला तथा अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित विषय हो । तर, संविधानको मस्यौदाले खसआर्य जाति, मजदूर, किसानलाई पनि समावेशीकरणको सूचीमा राखेको छ ।
समावेशीकरणका आधार पहिल्यै तयार भइसकेका र सिद्धान्त समेत स्वीकार गरिसकिएको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाले समावेशीकरणलाई समानुपातीकरण गरेको भन्दै विरोध भएको छ । संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका क्रममा पनि यो विषय चर्को रूपमा उठेको छ । समावेशीकरण चाहिएकाहरूलाई यसले सीधा असर पार्नेछ । महिलालाई खासै फरक नपारे पनि यसले दलित, मधेशी र जनजाति समुदायले पाउँदै आएको प्रतिनिधित्व घटाउनेछ । संवैधानिक कानूनविद् अधिकारी राज्य वा सत्तामा प्रतिनिधित्व नपाएको समूहलाई मूलधारमा ल्याउने समावेशीकरणको मर्मलाई यो व्यवस्थाले ध्वस्त पार्ने बताउँछन् । “खस आर्य जातिलाई समावेशीकरणको सूचीमा राखेपछि त्यो समावेशी नभएर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “यसले जनजाति, मधेशी वा दलित कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था ल्याउँछ ।”
समावेशीकरण सधैंका लागि गरिने व्यवस्था नभएर आज मूलप्रवाहमा नभएकाहरूका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हो । भोलि मूलप्रवाहमा समेटिएपछि यसलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्दैन । तर, मस्यौदाले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका र प्रतिस्पर्धाबाटै राज्यका विभिन्न तहमा पुगिरहेका खसआर्य जातिलाई समावेशीकरणको सूचीमा राखेको छ ।
संवैधानिक कानूनविद् अधिकारी समावेशीकरणको संवेदनशील मुद्दामा भागबण्डा गर्न नहुने बताउँछन् । “निर्वाचन प्रणाली र मौलिक अधिकारदेखि समावेशी आयोग सम्बन्धी व्यवस्थासम्ममा सुधार हुनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन् ।
