आज संविधानसभामा ठूला तीन दलका तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुले अब सहमतिका आधारमा संविधान लेख्ने सम्भावना टरेको देखिन्छ। संविधानसभा नियमावलीको नियम ९९ को व्यवस्था अनुसार संविधान बिधेयक संशोधन प्रस्तावका लागि संविधानसभाले उपलब्ध गराएको सात दिनको समय आज सकिएको छ । सम्बन्धित पार्टी हरुले अलग अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भए आउँदो हफ्ता सम्म पनि विभिन्न विकल्पहरु संविधान सभामा उपलब्ध हुने थिए I अव त्यो विकल्प रहेन I यो प्रक्रिया बाट एक किसिमले 'कार्टेलिङ्ग' भए जस्तै देखिएको छ I अब उप्रान्त कुनै पनि दल वा सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बैधानिक बाटो दलहरुले नै बनाएको नियमावलीले रोकेको छ। त्यसका लागि उनीहरुले नियमावलीको उक्त प्रावधान निलम्बन गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई सहमत गराउनु पर्नेछ। त्यो तवसम्म सम्भव हुने छैन जबसम्म 'कार्टेलिङ्ग गर्ने तीन मुख्य दलले सो का लागि अनुमति दिदैनन । प्रस्ताव गरिएका संशोधनहरू यस प्रकार छन:
(1) संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र सङ्घीय आयोग गठन गरी त्यसले एक वर्षभित्र सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव
(2) वाग्लुङलाई नटुक्र्याई चार नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने संशोधन पेस
(3) १० वर्षका लागि मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु समुदायको सरोकारका विषय स्थापित गर्न बेग्लाबेग्लै आयोग गठनको प्रस्ताव
(4) दलितमाथि हुने असमान व्यवहार अन्त्य गर्न दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइने
(5) मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनूपर्ने’ व्याख्या गर्दै संशोधन पेस भएको
(6) निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको व्यवस्था (थ्रेसहोल्ड) हाललाई नराख्ने सहमति पनि भएको
(7) संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत बेग्लाबेग्लै रहने गरी मस्यौदामा राखिएको प्रावधानलाई ‘सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारीसमा पाँचजना न्यायाधीशको व्यवस्था हुनुपर्ने’ संशोधन प्रस्ताव I सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था । मस्यौदामा १५ जना स्थायी र १० जना अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान ।
