संविधानसभामा परिमार्जित विधेयकमाथि दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको छ । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कुल ५४ संशोधन प्राप्त भएको जानकारी दिनु भएको छ । आज संशोधन प्रस्ताव पेश हुने र त्यसपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न चाहने सभासदलाई आज बेलुका ७ बजेसम्म नाम टिपाउन आग्रह गरेका छन्।
संविधान निर्माणले सबै भन्दा कठिन चरणमा प्रवेश गरेको छ I संघीय समाजवादी फोरम सहित ४ राजनैतिक दलद्वारा छलफल बहिष्कार गरिएको बर्तमान परिस्थिति छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले विगतमा भएको मधेसी दलसँगको सम्झौता लागू नभएको र विभिन्न जिल्लामा जनता शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरेको भन्दै सहमतिको वातावरण नबनेसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । उहाँले सबै जाति र समुदायले मुलुक आफ्नो हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सेना परिचालनलाई फिर्ता गरी सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने ध्येयसहित ठूला दलहरुलाई भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सूर्यमान गुरुङले धर्म निरपेक्षतालाई कायम राखिनुपर्नेमा थप व्याख्या गर्ने नाममा अपव्याख्या गरिएकाले आदिवासी÷जनजाति समुदाय असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूहरु पनि सहभागी भएर रगत पसिना बगाएको स्मरण गराउँदै उहाँले यी समुदायका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनियोस् भन्नु भएको छ । उता हिन्दु राज्य स्थापनाको माग राख्दै राप्रपा नेपाल एक्लै काठमाडौंमा आन्दोलनमा छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सङ्घीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक र सद्भावना पार्टी आबद्ध छन् । सद्भावना पार्टीले यसअघि नै संविधानसभा छाड्न राजीनामा बुझाइसकेको छ।
संविधान सभा बैठक बस्नुअघि नै नेम्वाङलाई मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भेटी संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई बिस्तारो गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।
‘सत्ताधारी ठूला दलहरुले पुरानो मानसिकता र एक पक्षीय संकीर्ण जातीय चिन्तनलाई निरन्तरता दिँदै सुर्खेत, कर्णाली र मध्यपश्चिम क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको तर मधेस थरुहट क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै दमन गरेरै जाने नीतिमा अघि बढेको समेत देखियो’, उनले भनेका छन्, ‘आमरुपमा देशभर र विशेष गरी मधेस/ थरुहटमा चरम किसिमको तनाव, ध्रुव्रीकरण, भीडन्त तथा दुर्घटनाको स्थिति विद्यमान देखिन्छ।‘
गच्छदार झापा छाडेर मोरङ, सुनसरीसहितको एक प्रदेश, मकवानपुर र सिन्धुलीको तल्लो भागसहितको अर्को प्रदेश र कञ्चनपुर छाडेर कैलालीसम्मकै अर्को प्रदेश गरी तराईमा तीन प्रदेश र समग्रमा आठ प्रदेशको पक्षमा छन्।
एमाओवादीले हिजै देखि आन्दोलनरत मधेसी, थारूलगायतसँग वार्ता गरी समाधान खोज्न पहल सुरुगरेको छ । एमाओवादीले कांग्रेस–एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित आन्दोलनरत मधेसी दल, थारू समुदायसँग अनौपचारिक छलफल गरी औपचारिक वार्ताको पहल गर्ने निर्णय लिएको हो । खासगरी एमाओवादीले संविधान निर्माण सम्बन्धमा भएको १६ बँुदे सहमतिको एक पक्ष मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई कुनै हालतमा प्रक्रियाबाट बाहिर जान नदिन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र लोकतान्त्रिकबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदेअनुरूप संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यसैले पनि संविधान घोषणा गर्दासम्म लोकतान्त्रिकलाई समेट्नुपर्नेमा एमाओवादी जोड छ ।
नेम्वाङले दलहरुलाई संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन मार्फत कतिपय विषय समेट्न सकिने भन्दै आपसी विश्वास कायम राख्न सुझाव दिनु भएको थियो । 'मैले भनेको छु, बाटो साँघुरो छ तर बन्द छैन, संशोधनहरुबीचबाट बाटो खोज्नुस्, संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ', नेम्वाङले भन्नु भएको थियो ।
१६ बुँदे सहमति र ७ प्रदेशको सीमांकनको विपक्षमा रहेका दलहरु सबैजसो सडकमा नै रहेपनि तिनीहरुको माग र नारामा एकरुपता छैन।
संविधान सभाको बर्तमान सिट संख्या केवल ५९७ मात्र हो I तुलनात्मक रुपमा हेर्दा प्रक्रियामा रहेको दलहरुको संख्या १८ छ भने उनीहरु संग संयुक्त रुपमा ५१५ सभासद हरु छन I प्रक्रिया छोडेर ११ वटा दलहरु ३ बाट मोर्चा मार्फत आन्दोलन मा लागेका छन् I उनीहरुको सभाषद संख्या ११ वटा मात्र छ I (मिडिया श्रोत हरुमा आधारित)
