सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानसभामा आज मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। दुबै दलको आज बसेको संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठकले नयाँ संविधानसभामा प्रक्रिया सुरु गर्ने गर्ने निर्णय गरेका हुन्। दुई ठूला दलको निर्णय अनुसार आज संविधानसभा बैठकलले संविधानका संशोधन प्रस्तावलाई मतदानबाट टुङ्गो लगाउन सुरु गर्नेछ।
आज बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले कांग्रेसका सबै सभासदलाई मतदान प्रक्रियामा अनिवार्य उपस्थित हुन एसएमएसबाट निर्देशन पनि पठाएका छन्। त्यस्तै आज बिहान बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सभासद्हरुलाई मतदान प्रक्रिया नसकिएसम्म संविधानसभा भवनबाट नबाहिरिन निर्देशन दिएका छन्। 'आफू पनि नबाहिरिनुस् र अरु सभासदहरुलाई पनि नबाहरिन भन्नुस्' उनले भने। कांग्रेस र एमाओवादीसित मिलेर दर्ता गरिएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावको पक्षमा अनिवार्य रुपमा मतदान गर्न उनले निर्देशन दिए। यस विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादीको धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
यसअघि कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको बैठकले तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता गर्नका लागि दुई दिन प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए। वार्ताका लागि दिएको दुई दिनको समय आज सकिएको छ। तर यस बीचमा तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता सुरु नै भएको छैन। थरुहट संघर्ष समितिले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको छ भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ता अस्वीकार गरेको छ। प्रक्रिया स्थगित गरेको दुई दिनमा संविधानसभा छाडेको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल भने संविधानसभामा फर्केको छ।
संविधानसभाको बैठक बिहान ११ बजे राखिएको भए पनि साढे १२ बजे यो समाचार तयार पार्दासम्म बस्न सकेको छैन। आजको बैठकको कार्यसूचीमा 'संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल जारी' मात्र लेखिएको छ। दलहरुको आन्तरिक तयारी भने त्यसलगत्तै तीन दलका नेताले बोल्ने गरी कार्यसूची बनाउने र त्यसपछि अर्को बैठक बसी मतदानमा लाने छ। तीन दलबाहेक अरुले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई ध्वनि मतबाट अस्वीकार गर्दै तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने प्रक्रियाका लागि दुई दिन, पास भएका संशोधन अनुसार धारा नम्बर र क्रम मिलाउन सचिवालयलाई एक दिन र त्यसपछि विधेयकको प्रत्येक धारा दुई तिहाईले पारित गर्न कम्तिमा दुई दिन लाग्ने अनुमान यसअघि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरेका थिए।
तर देशको संवेदनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसभाको बैठक लम्ब्याउँदै यो प्रक्रियालाई छोट्याएर छिट्टै संविधान जारी गर्ने विकल्पमा पनि नेताहरुले सोचेका छन्।
