संविधानसभाको बुधबार साँझको बैठकले संविधानकाे परिमार्जित विधेयकका सबै ३०२ धारा पारित गरेको छ। बैठकले संविधानकाे नाम र प्रारम्भ हुने मिति पनि बहुमतले पारित गरेको छ। संविधानकाे नाम 'नेपालको संविधान' हुनेछ भने यो संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। बुझ्न नसकिने हतारोमा सबै धाराहरु पारित गरिएका छन् ।
साँझ ७ बजेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठकपछि पूरै संविधानलाई दुई तिहाईले पारित गर्न मत विभाजन गरिनेछ। संविधान पारित हुनका लागि तत्काल कायम ५९८ सदस्यको दुई तिहाई बहुमत अर्थात् ३९९ मत आवश्यक रहन्छ। प्रमुख दलहरु एकै ठाउँमा भएकोले सहजै दुई तिहाईभन्दा बढी मत पुग्नेछ। संविधानको परिमार्जित विधेयक–२०७२ का पक्षमा ५०७ मत र विपक्षमा २५ मतपर्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको संविधानका पक्षमा यो भनेको ८४.७८ प्रतिशत मत हो । राप्रपा नेपालले संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ भने केही मधेश केन्द्रित दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै अलग भएकाले बैठकमा सहभागी हुने छैनन् । तर अहिले संशोधन सहित पारित भएको सम्पूर्ण संविधानको मूल कपि तयार भएको देखिदैन । यदि मूल कपि प्रस्ताबनै नगरी मत बिभाजन गर्ने हो भने यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण मानु पर्ने हुन्छ ।
यो प्रक्रिया पछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई पदेन अध्यक्ष रहने आनुसंगिक समितिले पारित भएका धाराहरुको क्रम मिलाउने काम गर्नेछ। यो कार्य केवल प्राविधिक कार्य मात्र हुने छ I
सो समितिमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला, एमाले सचेतक अग्निप्रसाद खरेल, एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल र राप्रपा नेपालकी कुन्तिकुमारी शाही सदस्य छ। सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षले सभाबाट पारित भइसकेको संविधानको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकका धाराको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन र आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छन्। समितिले संविधानलाई क्रम मिलाएर अन्तिम रुप दिएपछि नेपाली कागजमा पाँच प्रति छाप्नेछ।
असोज १ गते शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म संविधानसभा भवनको ल्होत्से हल संविधानको सबै ५ प्रतिमा सभासदहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन्।
हस्ताक्षर सकिएपछि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रमाणिकरण गर्नेछन् भने असोज ३ गते साँझ ५ बजे हुने समारोहमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गर्नेछन्।
यसरि हतार हतार संविधान पारित गर्दाका जोखिमहरू प्राबिधिक तथा सैद्धान्तिक दुवै हुन सक्दछन I पारित भएका प्रावधानहरु सार्बजनिक नभई सकेकाले यसबारे अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन I केहि समय यो प्रक्रिया अल्झाउन सकेको भए तराइमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुलाई संविधानसभामा पुनः फर्काउन सकिन्थ्यो कि ? भन्ने तर्फ़ सोच्न सकिएको देखिदैन ।
