डा. इन्द्र अधिकारी/डा.उद्धव प्याकुरेलको भनाइ यस्तो छ: http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-12-04/20151204081415.html
विवादको जड
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै साना जिल्लामा एउटा र ठूला जिल्लामा दुइटा निर्वाचन क्षेत्रको अभ्यास सुरु गरी भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार मानिन थालेको देखिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या या भूगोल केलाई आधार बनाउने भनेर निकै विवाद देखियो। देशले मधेस आन्दोलनले मागेअनुसार तराईका २० जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरियो।
भनिन्छ, १२ बुँदे समझदारीसँगै जारी शान्ति प्रक्रियालाई संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत टुंगां लगाउन कम्मर कसेर लागेको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मधेस आन्दोलनका नाममा यो कार्यमा अरु विलम्ब नगर्ने रणनीतिका आधारमा यो सम्झौता गरेको थियो। परिणाम एउटा देशमा दुइटा फरक—फरक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भयो।
तराईका २० जिल्लाको क्षेत्र बनाउने आधार जनसंख्याको मात्र बनाई त्यसअनुसार हुनआउने क्षेत्र २० जिल्लालाई छुट्याएर बाँकी रहेको निर्वाचन क्षेत्र पहाड र हिमालका ५५ जिल्लालाई उपलव्ध गराइयो। बाँकी क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा नबाँडी त्यसमध्येबाट विकट र कम जनसंख्या भएका १४ जिल्लालाई एक—एक क्षेत्र वा सिट छुट्याएर बाँकी रहेका सिटलाई मात्र पहाडका ४१ जिल्लामा उनीहरूको जनसंख्याका आधारमा भाग लगाइए।
त्यही सूत्रका आधारमा दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भए। यसरी फरक—फरक आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडका ४१ जिल्लाले जनसंख्या कम भएका कारण एक—एक सिट पाएका सबै १४ जिल्लाको भार व्यहोर्नुपरेको थियो। परिणाम रोल्पा, अछाम लगायत पहाडका ४१ जिल्लाले एक निर्वाचन क्षेत्र पाउन तराईका झापा, मोरङ, रुपन्देहीजस्ता सुगम जिल्लाहरूको भन्दा पनि बढी जनसंख्या हुनुपर्ने असमानताको सिकार हुनुपरेको थियो।
त्यसैले संविधानसभामा नयाँ संविधानबारे छलफल भइरहँदा अबको क्षेत्र निर्धारणको आधार देशभरि एउटै बनाउने र भूगोललाई दिइने कन्सेसनमा बाँकी सबै जिल्लाले योगदान दिने भन्नेमा केन्द्रित भएको पाइन्छ, जसलाई मधेसले चाहिँ आफूले खाइपाइ आएको सुविधा खोसेर लिनलागेको बुझेको देखिन्छ।
समाधान के?
२०६८ को जनगणना अनुसार जम्मा जनसंख्या २६४९४५०४ लाई १६५ ले भाग गर्दा प्रतिक्षेत्र हुनुपर्ने जनसंख्या– १६०५७३ । जनसंख्याका आधारमा एक क्षेत्र लिन चाहिने १६०५७३ भन्दा कम जनसंख्या भएका १८ जिल्ला (मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र रसुवा) को जम्मा जनसंख्या– १७६४१६४ । माथिका १८ जिल्लाले लिने जनसंख्या १७६४१६४ र त्यसले लिने १८ क्षेत्र घटाएर मधेसका २० सहित ५७ जिल्लाका जनसंख्या २,४७,३०,३४० लाई बाँकी १४७ क्षेत्रमा भाग गर्दा प्रतिक्षेत्र चाहिने जनसंख्या– १६८२३४।
मधेसको २० जिल्ला जसको जनसंख्या १,३३,१८,७०५ छ— ले पाउने क्षेत्र, ७९–८० । पहाडका बाँकी ३७ जिल्लाका भागमा जनसंख्याका आधारमा हुने क्षेत्र– ६८–६९ ।
तथ्यांकसहित श्वेतपत्र जारी हुन नसकेका कारण के—के न हुने हो कि भन्ने देखिए पनि १८ जिल्लालाई एक एक सिट छाडेर बाँकी १४७ सिटचाहिँ जनसंख्यालाई मात्र आधार मानी जाँदैमा मधेसलाई पनि त्यति ठूलो घाटा हुने देखिन्न।
सन् २०११ को जनगणना अनुसार तराईका २० जिल्लाको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा केही बढी देखिँदा हालको १६५ सिटलाई मधेसले मागे बमोजिम जनसंख्याका आधारमा मात्र बाँड्दा मधेसका २० जिल्लाले ३ सिट पाउने हो भने माथि चर्चा गरिएको मोडल अपनाउँदा जनसंख्या कम भएका १८ जिल्लाले १८ सिट घटाएर पनि ३७ पहाडी जिल्लाले ६७–६८ क्षेत्र र तराईका २० जिल्लाले ७९–८० क्षेत्र पाउने देखिन्छ।
देशभर एउटै आधार बनाएर गरिने यो क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियाको प्रस्तावमा नत मधेस नत पहाड नै बेखुसी हुनुपर्ने देखिन्छ। किनभने क्षतिपूर्ति पाउने १८ जिल्लालाई मधेसका सहित ५५ जिल्लाले सहयोग गर्ने भनेको ७ देखि ८ सिट हो र यसो गर्दा मधेसका २० जिल्लालाई करिब ३ सिट र पहाडका ३७ जिल्लालाई ४ सिटको भार पर्ने हो। किनभने १० क्षेत्रलाई चाहिनेभन्दा बढी जनसंख्या त ती १८ जिल्लामा विद्यमान नै देखिन्छ। र यसो गर्दा मधेस आन्दोलनको मुख्य थलो रहेको हालको प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाले गुमाउने भनेको बढीमा १ सिट हो।
यससंँगै यस समस्याको समाधान भनेको संविधानको संशोधनमात्र भएझैं चर्चा भइरहेको छ। जनसंख्या र भूगोलको आधार भनेर लेखिएको कुरा संविधानमा रहँदैमा माथि सुझाएको फर्मुला उपयोग गर्न नसकिने होइन। किनभने संविधानले नत ६५ सिटको कुरा गरेको छ, न त ८० नै। शासन व्यवस्थाको एउटा बृहत्तर निर्देशिकाका रूपमा रहने संविधानमा यहाँभन्दा विस्तृत कुरा सम्भव थिएन र हुँदैन।
