संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न संविधानले दुई आयोग स्थापना गर्ने भनेको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन र २९५ (३) मा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण गर्न अर्को आयोग गठन गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यी आयोगको गठन हो। यी विना सीमांकनसँग सम्बन्धित मसिना कुराको टुंगो लाग्दैन।
सडक सञ्जाल, खोलानाला, पुराना गाविस, सदरमुकाम मिलाउने र सीमांकनलाई मद्दत गर्ने अरु प्राविधिक कुरा आयोगले गर्नुपर्नेछ। पहिलो आयोगले सुझाव दिन्छ। ती सुझावका आधारमा सरकारले तय गर्ने मापदण्ड अनुसार संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने काम दोस्रो आयोगले गर्छ।
अर्को कुरा, संविधानको कार्यान्वयनकै लागि पनि पुरानै मापदण्ड बमोजिम स्थानीय निकायको चुनाव गरिहाल्नुपर्छ। संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था पनि गरिएको छ। किनकि संघीय संरचना अनुसार बन्ने स्थानीय तहको निर्वाचन त संघीय र प्रादेशिक सरकार–प्रदेश बनेपछि मात्रै हुनेछ।
नयाँ संविधानले संसारका धेरै संविधानभन्दा अगाडि बढेर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको छ। त्यसका लागि आवश्यक सबै कानून तीन वर्षमै बनाइसक्नुपर्छ भनिएको छ।
तर तीन वर्षसम्म कुर्नै पर्छ भन्ने छैन। समावेशी गराउनै पर्ने समूहलाई संविधानप्रति अनास्था नहोस् भनेर व्यवस्था गरिएका आयोगहरूको व्यवस्थाबारे पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सरकारी अक्षमताकै कारण संविधानका तत्काल लागू हुनसक्ने कानून रोक्न पाइँदैन।
थुप्रै कानून बनाउनुपर्ने भएकाले अहिले कानून मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सानो मस्यौदा शाखाले मात्र सम्भव हुँदैन। कार्यदल नै बनाउनुपर्छ। कानून बनाउनु ‘थटफूल’ कुरा हो। कुनै आदेश जस्तो होइन। त्यसैले पर्याप्त गृहकार्य र छलफलका लागि काम थालिहाल्नुपर्छ।
संविधानले प्रदेशहरूलाई कानून बनाउन अधिकार दिएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीयस्तरका कानूनले सबै प्रदेशमा लागू हुने ‘फ्रेमवर्क’ बनाइदिनुपर्छ। यो काम पनि यही संसद्ले गर्ने हो।
संघीयता कार्यान्वयन दुई वर्षभित्रमै ‘ह्यान्डओभर’ र ‘टेकओभर’ हुन्छ भन्ने महत्वाकांक्षी योजना राखिएको छ। तर, यसका लागि उच्चस्तरको राजनीतिक क्षमता र व्यवस्थापनको दक्षता देखिंदैन। साथै, सरकारमा विशेषज्ञको सहयोग लिने सोच पनि छैन।
- See more at: http://www.himalkhabar.com/119368
