लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएको तीन वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो अमर्यादित कामकारबाहीको प्रतिरक्षामा सस्तो वक्तव्यबाजीको अस्त्र चलाइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले केही महीनायता जारी गरेको प्रतिशोधात्मक प्रेस विज्ञप्तिहरूलाई केलाउँदा उसले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा समेत बिर्सेको भन्न कर लाग्छ। कतिसम्म भने, अत्यधिक आवेगको कारण हुनसक्छ, अदुअआले पहिलो पटक १३ वैशाखमा अंग्रेजी भाषामा पनि विज्ञप्ति जारी गर्यो, त्यो पनि पाँच पृष्ठ लामो र उग्रताले भरपूर। (हे.विज्ञप्ति)
पत्रकार कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीलाई लिएर कान्तिपुर दैनिकले लेखेको सम्पादकीय (सन्देहास्पद कारबाही) को प्रतिवादमा नेपाली भाषा पर्याप्त हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानका कारण अदुअआले अंग्रेजी विज्ञप्ति निकालेको बुझ्िन्छ। सम्पादकीयमा लेखिएको छ– 'सवाल दीक्षितका काम–कारबाहीलाई लिएर छानबीन गर्न र छानबीनको क्रममा उनलाई पक्राउ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन, मुख्य कुरा उनीमाथि जे जस्तो आरोप लगाएर जसरी पक्राउ गरिएको छ, त्यो कार्यशैलीलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिएका छन्, जसको चित्तबुझदो जवाफ अख्तियारबाट आएको छैन। त्यसले यो कदम आफैंमा विवाद र सन्देहको घेरामा परेको छ।'
सम्पादकीयमा अगाडि लेखिएको छ– '... आरोपमा थोरै मात्र सत्यता भए त्यसको छानबीन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत राज्यका अन्य निकायको जिम्मेवारीमा पर्न आउँछ। यस दृष्टिबाट हेर्दा अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ।' कान्तिपुर दैनिकको नाम उल्लेख नगरी अदुअआको अंग्रेजी विज्ञप्ति भन्छ– '... तथ्यहरू बंग्याएर भ्रमित तरीकाले लेखिएको एउटा दैनिकको सम्पादकीयप्रति गम्भीर रोष प्रकट गर्दछौं। एउटा बिग मिडिया हाउसले संवैधानिक र कानूनी बाटो हेर्नुको सट्टा आयोगको कारबाहीको गलत व्याख्या गरेको छ।'
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई अदुअआको विज्ञप्तिको भाषा अत्यन्त अमर्यादित रहेको बताउँछन्। विज्ञप्तिको भाषाले पत्रकार दीक्षितप्रति अदुअआको दृष्टिकोण पनि खुलस्त पारेको उनको विश्लेषण छ। त्यस्तै, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि यो विज्ञप्तिले दीक्षितविरुद्ध अदुअआ कसरी खनिएको छ भन्ने देखाएको बताउँछन्। अदुअआ जस्तो निकायले विज्ञप्ति निकाल्नु सामान्य चलन हो, तर दीक्षितलाई समातेको अवस्थामा आफ्नो बचाउ गर्न जुन स्तरको भाषा प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा रत्तिभर पनि शिष्टता नभएको उनले बताए। “कुनै पनि संवैधानिक निकायले यस्तो भाषा प्रयोग गर्छ भनेर सोच्न सकिन्न”, डा. अधिकारी भन्छन्, “अख्तियारले अनुसन्धान नसकिंदै अपराध प्रमाणित भइसके जसरी विज्ञप्ति निकाल्नु मिल्ने कुरा होइन।”
त्यसो त, १० वैशाखमा पत्रकार दीक्षितलाई पक्राउ गरेलगत्तै जारी गरेको विज्ञप्तिले नै अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियत स्पष्ट पारेको छ। 'साझा यातायातका अध्यक्ष पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा' भन्दै जारी भएको त्यो विज्ञप्तिले २ असोज २०६८ मा साझ्ाको अध्यक्ष भएयता दीक्षितले के भ्रष्टाचार गरे भनेर केही खुलाएको छैन। विदेशमा ब्यांक खाता रहेको, मदनशमशेर र जगदम्बाको सम्पत्ति हडपेको जस्ता दीक्षितको मानमर्दन हुने शब्दावली भने प्रशस्त प्रयोग भएका छन्। कानूनविद्हरू अदुअआको त्यो विज्ञप्तिले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकलाई समेत चुनौती दिएको बताउँछन्।
हिमाल साप्ताहिकका प्रकाशक तथा हिमाल साउथ एशियन का संस्थापक सम्पादक समेत रहेका दीक्षितको मानमर्दन गर्न उद्यत अदुअआले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर त्यो तुष्टि लिएको विज्ञप्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ। अदुअआले यसअघि अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाका छोरा गौरवको एक लाख अमेरिकी डलर भ्रष्टाचारको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरेको थियो, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको कारण।
त्यो वेला अदुअआले विज्ञप्तिमा भनेको थियो– '... एन्फा अध्यक्ष थापाका छोरा गौरव थापाले मलेशियामा प्राप्त गरेको भनिएको एक लाख डलरको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान एवं छानबीनको दायरामा पर्ने भएकाले यस आयोगले हालका आयोग पदाधिकारीहरूको बहाली पूर्व नै २१ साउन २०६९ मा निर्णय गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको थप तथ्य आयोग स्पष्ट पार्न चाहन्छ।' दीक्षितको हकमा भने आफूले जे गर्न पनि र जे बोल्न पनि मिल्छ भने जसरी अगाडि बढेको देखिन्छ, अदुअआ।
पत्रकारिताको गुरु
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३९ (१) अनुसार, 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्छ, तर संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुँदैन।'
त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको अनुसन्धानबाट देखिए त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानले अदुअआलाई दिएको छ। तर, विज्ञप्तिहरू केलाउँदा अदुअआको रुचि आफ्नो कार्यादेशभित्र भन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ। १५ मंसीर २०७२ को अंकमा कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय (भूमिका भुल्दै अख्तियार) ले अदुअआलाई संवैधानिक भूमिका सम्झ्ाउँदै लेखेको थियो– 'अनुगमन, निर्देशन या सचेत गर्ने काममा सरकार र अन्य निकायहरू नै काफी छन्। अख्तियारले प्रचारबाजीभन्दा माथि उठेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति परिणाम तथा प्रतिफल देखिने काममा आफूलाई सीमित गर्नुपर्छ।' सम्पादकीयले अगाडि भनेको थियो– 'भूकम्प पीडितको राहत खर्च दुरुपयोगमा संलग्न दोषी पहिचान गरी मुद्दा दायर गर्ने मामलामा अख्तियार चुकेको छ। उसले पीडितका नाममा प्रवाहित रकम दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि लाग्छ– मुलुकको महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगले आफ्नो भूमिका भुलेको छ।'
त्यो सम्पादकीयको जवाफमा अदुअआले जारी गरेको विज्ञप्तिको शीर्षक थियो– 'अति भो कान्तिपुर को पीत पत्रकारिता।' (हे. विज्ञप्ति) विज्ञप्तिको पेटबोलीमा रोगी मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित.., ...टाउकोदुखाइ किन? ...मनोगत निष्कर्ष..., ...झ्टको पुलिन्दा... जस्ता शब्दावलीको भरमार प्रयोग थियो। विज्ञप्तिको छैटौं अनुच्छेदमा अदुअआले लेखेको थियो– 'पीत पत्रकारिता आयोगका निम्ति कदाचित ग्राह्य छैन र आयोग कान्तिपुर प्रवृत्तिको पीत पत्रकारिताको सर्वथा भर्त्सना गर्दछ। आयोगविरुद्ध झ्ूट र भ्रममा आधारित कान्तिपुर को सिलसिलेवार शब्दाक्रमण के व्यावसायिक पत्रकारिता हो? के कलम र छापा मञ्चको दम्भको आधारमा असत्यलाई बलात् सत्यापित गर्ने प्रयत्न आफैंमा अपराध होइन?' ... कान्तिपुर का यी सबै हर्कतलाई आयोगले सदा आफ्नो स्मृतिमा राखेको छ।'
त्यसअघि २ पुस २०७२ को नागरिक दैनिकको 'विमानस्थलमा अख्तियार आतंक' शीर्षकको सम्पादकीयलाई अदुअआले यसरी 'काउन्टर' गरेको थियोे– '...व्यावसायिक पत्रकारिताको मर्म र धर्म विपरीतको नागरिक को सो समाचार तथा सम्पादकीय अभिमतको आयोग कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछ।' यस्ता विज्ञप्तिहरू पढ्दा यो संवैधानिक निकाय अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने नभई पत्रकारिता सिकाउने पाठशाला भए झ्ैं लाग्छ। नागरिक को सम्पादकीयपछिको विज्ञप्तिमा अदुअआले भनेको छ– 'खोज पत्रकारिताका निम्ति मुलुकमा प्रशस्त मुद्दा, समस्या र स्थान उपलब्ध छन्। मुलुक र जनताको हित प्रवर्द्धनको प्रयत्नलाई खुइल्याउनु, बलात् खुट्टा तान्नु र मनोबल गिराउन नियोजित प्रचार आतङ्क फैलाउनु आफैंमा व्यावसायिक पत्रकारिता होइन।'
अदुअआको हरेकजसो विज्ञप्तिले व्यावसायिक पत्रकारिता सिकाएको देखिन्छ। ट्राफिक जामको तस्वीर खिच्ने पत्रकारलाई आफ्ना कर्मचारीले हातपात गरेको समाचारको खण्डन गर्दै गएको १२ साउनमा अदुअआले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि पत्रकारिताको 'परिभाषा' छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– '...कलम र क्यामेराको दम्भका आडमा कसैको चरित्रहत्या गर्नु, दोषारोपण गर्नु र प्रतिष्ठा माथि आक्रमण गर्नु कदाचित स्वस्थ पत्रकारिता होइन, हुनसक्दैन। स्वभावतः यस ढंगका कार्य प्रकृति क्षुद्रताका द्योतक हुन्। ...एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारिताको धर्म र मर्मको उपहास हो। ...पत्रकारिताका आवरणमा अराजकता, क्षुद्रता र चरित्रहत्या जस्ता प्रवृत्तिको आयोग जोडदार भर्त्सना गर्दछ।'
आफैं अदालत
अदुअआले व्यावसायिक पत्रकारिता सम्बन्धी 'प्रवचन' हरूसँगै को भ्रष्ट हो र को होइन भन्ने 'फैसला' पनि विज्ञप्तिबाटै दिने गरेको छ। जस्तो, विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) बाट १० वर्षे प्रतिबन्धमा परेका गणेश थापाले आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्यगत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनको मुद्दा तामेलीमा राखेको अदुअआले ४ मंसीर २०७२ मा विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ– '...अनियमितताको तथ्यगत पुष्टि हुन नसकेपछि आयोग ती उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको वास्तविकता पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं।'
तर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको कुनै पनि मुलुकमा दोषी हो वा होइन भनेर फैसला गर्ने अधिकार अदालतबाहेक अन्य निकायसँग नहुने संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन्।
