हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र चासो धेरै रहेकाले विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि मात्र ऐन बन्नेछ ।
विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले शिक्षकका समस्या समाधानका साथै उनीहरुलाई नियन्त्रणका लागि केहि नयाँं व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षकलाई पनि निजामति कर्मचारी सरह सरुवा गरिने, राजनितिक दलको सदस्य लिएर सक्रिया राजनीति गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहेमा उमेरको हद नलाग्ने, २०६१ सालदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ४९ प्रतिशत कोटा छुट्टयाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकमा हाल विद्यालय शिक्षाको मुलधारभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेका बालविकास केन्द्रलाई मुलधारमा ल्याउने, विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।
यसअघि पनि विधेयक पटक पटक संसदमा पेश भएको भएपनि सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै फेरिने शिक्षा मन्त्रीका कारण मन्त्रालय फर्कने गरेको थियो । संशोधित ऐन अनुसार हाल चार तहमा रहेको विद्यालय संरचना दुई तहमा गाभिनेछ । अहिले विद्यालय संरचना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तह रहेको छ । ऐन संशोधन भएपछि आधारभूत र माध्यमिक तह मात्र हुनेछ ।
हाल उच्च माविलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
