संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नया संविधान संशोधन सम्वन्धि प्रयास गतिशील भएको देखिन्छ । प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, हेरफेर, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा विवादबारे चारवटा बुँदा सम्झौता वार्ताका लागि जटिल भएको उनले देखेका छन् I उनले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन सम्बन्धी मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको जटिलता देखिएको हो ।
मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेका छन् । उनले प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटको विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताउने गरेका छन् । प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने सहमति भइसको मानिन्छ । तर कति र कसरि भन्ने कुराको टुंगो छैन ।आन्दोलनकारीले उठाएको जस्तो हुने नहुने स्पस्ट भैसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नया संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेशका औपचारिक भाषाबारे आयोगले प्रतिवेदन दिने बताएका छन् ।
मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको नागरिकतासम्बन्धी मागमा भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जान सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यो भनेको के हो ? बुझिन सकेको छैन । उनले राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको संख्या कायम गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशको संख्या निश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने पनि बताएका छन् ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा मारिएका ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको र उनीहरुको परिवारलाई दिने भनेको रु १० लाखसमेत वितरण गरिसकेको छ । दसैँअघि नै आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने गरी गृहकार्य भइरहेको सरकारको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा १६० वटा घटनामा ३७४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको विवरण प्राप्त भएको र गठबन्धनसँगको सहमतिअनुरुप उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिइने भनिएको हो । कतिपयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने देखिएको छ । तर सरकारले आश्वासन् दिइरहेकै छ ।
मधेशी मोर्चामा सातवटा दल रहेका छन्: महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तमलोपा, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी, अनिल कुमार झा अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको फोरम नेपाल, शरतसिह भण्डारी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधानको संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने बताउँदै आएका छन्।
संविधानका सवालमा केही असन्तुष्टिहरु छन् । छलफल मार्फत जायज मागको सम्बोधन हुनुपर्छ । यसकालागी समग्र रुपमा प्रयास हुनु पर्दछ । यी हाल भै रहेका वार्ता प्रयासहरु सर्वपक्षीय छैनन् । मुलतः यसमा नेपालको दोश्रो ठुलो हैसियत भएको दल नेकपा एमाले संलग्न छैन । संविधान नबन्दैदेखि कुनै पनि हालतमा बन्न दिन्नौँ भनेर लागेकाहरु नै संविधान बनेपछि त्यसलाई असफल पार्न संशोधनको कुरा उठाउन उद्यत रहेको एमालेले बताएको छ । त्यसै गरि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको सत्ता साझेदार तथा नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थ गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि यो प्रक्रिया बाहिर छ ।
