पहिलो संविधान दिवसको तयारी भइरहँदासम्ममा बनेका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू हुन्– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२, माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउने सम्बन्धमा बनेको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) सम्बन्धी विधेयक २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७३, न्यायपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३, न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३।
संविधान कार्यान्वयनको लागि यीभन्दा महत्वपूर्ण कानूनहरू भने बन्न बाँकी नै छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने भदौ महीनाभित्रै कानून चाहिन्छ भनेको थियो। संविधानतः ७ माघ २०७४ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ, तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू भएका छैनन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी केही कानून बन्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि अहिलेको मुख्य सरोकारको रूपमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी कानून नबन्दा आशावादी हुन पनि गाह्रो परेको बताउँछन्। “अत्यावश्यक कानून निर्माणको सुरसारै देखिंदैन” डा. अधिकारी भन्छन्, “जबकि, तीनवटै तहको चुनाव भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनले पूर्ण गति लिएको मानिन्छ।”
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक समाजवाद जस्ता विशेषता बोकेको यो संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेक अन्य सबै कुरालाई संघीय संसद्बाट संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। संविधान संशोधन आफैंमा नराम्रो होइन पनि, तर तुरुन्तै पटक–पटक संशोधन गरिंदा संविधान बलियो हुँदैन, बरु कमजोर बनेको सन्देश जान्छ। अहिले चलेको संशोधनको प्रयासले पनि संविधानलाई कमजोर नै बनाउने जानकारहरू बताउँछन्। “अहिले संशोधनको कुरा बाहिरबाट फोहोरी तरीकाले आयो”, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “यसरी हुने संशोधनले नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्दैन।”
मधेशी मोर्चाको मागलाई देखाएर संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुमा तूक नदेख्ने संविधानविद् डा. अधिकारी यो संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई 'संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको बक्यौता भुक्तानी नभई कार्यान्वयन नहुने' तर्फ संकेत गरेको बताउँछन्। संविधानको कार्यसूची लिएर दिल्ली जानुपर्ने अवस्था निकै गम्भीर रहेको उनको बुझाइ छ। एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूसाल यसलाई 'भू–अर्थराजनीतिक प्रभाव' भन्न रुचाउँछन्। “परिवर्तनकारी शक्तिहरू सत्ताको झ्गडामा लाग्दा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन” उनी भन्छन्, “भागबण्डा मिल्दा पनि तिक्तता बढ्नु चाहिं डरलाग्दो पक्ष हो।”
(See full analysis at http://nepalihimal.com/article/11165
