नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्तावमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा सात नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव दलबीच अघि सारिएको थियो। सो प्रस्तावमा मधेसकेन्द्रित दलले असहमति जनाएका हुन्। बिहीबार भएको सर्वपक्षीय बैठकमा मधेस केन्द्रित दलले यसबारे पूर्ण असहमति जनाउँदै दलबीच सहमति जुट्न नसकेको नेपाली काँग्रेस नवलपरासीका सभापति विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए।
जनसङ्ख्या र भूगोललाई समेत ध्यान दिएर र जनताले सहज सुविधा पाउने गरी १५ वटा स्थानीय तह बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याइएको समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेलले बताए।
यद्यपि नवलपरासीमा समितिले दलबीच यस्तो प्रस्ताव ल्याएपनि मधेसकेन्द्रीत दलको असहमतिका कारण दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। अन्य दलले सो प्रस्तावलाई सहमति जनाइसकेका छन्।
भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता, स्रोतसाधनको उपलब्धता, जनसङ्ख्यालगायत आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जनाएको छ। नवलपरासीको जनसङ्ख्याअनुसार न्यूनतम ११ देखि १५ वटासम्म स्थानीय तह बनाउने सकिने अवस्था छ।
