नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ ले संसदमा प्रवेश पाएको छ I यो विधेयक एमाले नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा संसदमा दर्ता भएको हो I तराइमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले यो विधेयक सदनमा पेश गर्दा पनि अवरोध गरेको थियो। तर यसपटक त्यो अवरोधलाई झेल्दै प्रस्तितुको काम चाहिं सरकारले गरेरै छोडेको छ I
संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान सभाबाट रुपान्तरित संसदले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने देखिएता पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारले संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था, संसदको अन्तरिम कार्यविधिसँगै राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको देखिन्छ ।
सरकारले सदनमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा सीमाकंन हेरफेर सम्बन्धमा केहि उल्लेख छैन I तर यस विधेयकले धारा ४२ को सामाजिक न्याय अर्न्तगत उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा रहेको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा भन्ने शब्दको सट्टा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। त्यसैगरी धारा २८६ को उपधारा ५ को सट्टा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सम्बन्धि आधारहरु अघि सारिएको छ।
नयाँ संविधानको धारा २७४ को उपधारा २ अनुसार, उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तो विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुशुची ६ मा उल्लेखित विषय संग सम्वन्धित भए त्यस्तो विधेयक संघिय संसदमा प्रस्तुत भएको तिस दिन भित्र प्रदेश सभाको स्वीकृति का लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था धारा २७४ को उपधारा (५) मा प्रस्ट्याइएको छ I यो प्रक्रिया पुरा नगरी केवल संघिय संसदले मात्र संशोधन विधेयक एकहोरो रुपमा पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रस्न एउटा जटिल प्रस्न हो I
वास्तवमा यो संविधान एउटा संघिय संविधान हो I संविधानका प्रस्ट व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा रुपान्तरित संसद कायम हुन आएको वर्तमान संसदले संविधान संशोधन गर्न नसक्नेनै देखिन्छ I संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थाले संविधान संशोधनका बारेमा अपवाद स्वरुप केहि उल्लेख गरेको छैन I संघीय संसदको गठन नभएको अवस्थामा सक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा २९६ को उपधारा ३ बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि उपधारा १ बमोजिम रुपान्तरित संसदले गर्ने उल्लेख छ। तर संविधान संशोधन भनेको सामान्य संसदीय कार्यवाही होइन I ठुला दलहरुले धारा ३०५ अनुसार बाधा अड्काउ आदेश मार्फत नै भएपनि अघि बढ्ने सोच बनाएको देखिन्छ I संवैधानिक रुपमा संशोधन गर्न नसकिने अवस्थालाइ फुकाउन धारा ३०५ को प्रयोग शास्त्र सम्मत हुदैन I यसको अर्थ अहिले केवल राजनैतिक सहमति मात्र गर्न सकिने छ I तर यो निस्कर्षलाइ मान्न कोहि तयार छैन I
यो विधेयक पारित गराउन चाहने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस को पक्षमा केवल एउटा मात्र राजनैतिक यथार्थ देखिन्छ - जो कतै झुठो देखिदैन I त्यो हो - नया संविधानलाइ पारित गर्ने वा लागु गर्ने दिन सम्म पनि मूल तिन ठुला दलले असन्तुस्ट पक्षलाई संविधान जारी भएपनि तत्कालै संशोधन प्रक्रिया द्वारा मुलधारमा ल्याउने वचन दिएको थियो I यहि वचन का आधारमानै फोरम लोकतान्त्रिकसंग सहमतिमा हस्ताक्षर भइ उनीहरु सरकारमा गएको हो I तर यो राजनैतिक यथार्थ लाइ संविधानको अन्तिम मस्यौदामा कसैले छिराउन जागरुक भएको देखिएन I विवाद परेको अवस्थामा यो तथ्यलाइ सर्वोच्च अदालतले कति महत्व देला? त्यो हेर्न चाहिं पर्खनु पर्ने हुन्छ I
हाललाई विधेयकलाइ अगाढी बढाउने सम्वन्धमा सहमति नै देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउन आफू तयार रहेको भनेको छ । सीमांकनको विषय टुंग्याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको मागमा आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको उसको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । विधेयकको भाषा सुधारका लागि उनीहरुमा आपत्ति छैन । मोर्चाका नेताहरुले भने समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भन्दा पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर आफूहरुको मुख्य माग भएकाले त्यो विषय पनि अहिले नै टुंग्याएर संविधान संशोधन गर्दा कसैले पनि नहार्ने अवस्था निर्माण हुने बताएकछन । संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफलका लागि पुस ८ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ ।
