सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अायुक्तमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेकाे छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति असंवैधानिक घाेषणा गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले आज गरेको आदेशले कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति बदर गरेको हो । सवोच्च अदालतले कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि योग्य नरहेको फैसला सुनाएसँगै उनी स्वतः पदच्यूत भएका हुन् ।
लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५को हुकुम प्रमांगीबाट राजसभाको उपसचिवमा पदमा नियुक्त भएको र त्यसपछि निजामति सेवातर्फ सेवा परिवर्तन गरी आएकोले उनको अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव पुगेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले आदेशमा लोकमानमा उच्च नैतिक चरित्र समेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । “रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकामन सिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनी भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन,” आदेशमा उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “.....लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७०–१–२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७०–१–२५ मा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।”
कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेकामा अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा रिट पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । साढे तीन वर्षअघि २५ वैशाख २०७० मा लोकमान अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको र उनीसँग २० वर्ष विशेषज्ञका रुपमा काम गरेको अनुभव नभएको दावी अर्यालले गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै कार्कीको नियुक्तीको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि फेरी अर्यालले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि सो रिटमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको दोस्रो निवेदनमा चाहिँ कार्कीलेनै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएकि थिइन् । सो रिटलाई पुनरवलोकनको आदेश दिनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालत ले सरकारसँग कार्की नियुक्तीको फाइल मागेको थियो । सरकारले सो फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि सवोच्च अदालतले पुनरवलोकनको लागि आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लले पुनरावलोकनको आदेश दिएका थिए ।
लोकमान कार्कीलाई २०७० साल वैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। उहाँ विरुद्ध संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध नै जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारका अन्य संवैधानिक अंगहरूको मानमर्दन गरेको, संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको, अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा संसदमा महाभियोगको कार्यबाही सुरु भैसकेको थियो ।
