संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकीलहरू समान रूपमा नसमेटिंदा टिप्पणी गर्न नमिल्ने नभए पनि टिप्पणी गर्ने नाममा अदालत बहिष्कार र अदालतको गरिमामाथि नै असर पार्ने काम हुनु विडम्बना भएको ठान्छन् ।
“सरकारी वकीलहरू न्यायाधीश नभए पनि हुन्छ भन्ने सोच कहिल्यै देखिएन”, अधिकारी भन्छन्, “न्यायाधीश हुन यत्रो रडाको किन भन्ने पनि बुझन सकिएको छैन ।”
“भूमिका जहिले पनि संस्थाको नेतृत्वकै हुन्छ, न्यायपरिषद्को लीडर प्रधानन्यायाधीश हो र लीडरसिपले केही गर्न नसक्ने हो भने ममाथि बाधा विरोध भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपर्छ”, संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश पनि यही प्रणालीको ‘प्रडक्ट’ भएकाले उहाँका पनि कमीकमजोरी होलान्, तर सुधार्ने त उहाँले नै हो, अरू त न्यायपरिषद्मा भाग खान मात्र जाने हुन् ।”
परिषद्ले न्यायाधीश हुन योग्य कति छन् भनेर उनीहरूको सूची–फाइल तयार पार्न र त्यसमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुग्नेमध्येबाट उच्चतम योग्यताका व्यक्तिलाई छान्ने व्यवस्था गर्न अधिकारीको सुझव छ ।
न्यायपरिषद्को अहिलेको संरचनामा समस्या नदेख्ने अधिकारी यसलाई बलियो पार्न भने थुप्रै काम गर्नुपर्ने देख्छन् । “करिअरका व्यक्तिमा समस्या नहोला, तर बाहिरका सबै मान्छे दरखास्त हाल्न जाँदैनन्, बरु ‘रिकग्निशन’ खोजिरहेका हुन्छन् ।
न्यायपरिषद्ले त्यो दिनसकेको छ ?” उनी भन्छन्, “भित्रका मान्छेको फाइल र बाहिरका मान्छेको योग्यता जाँच्ने परीक्षा प्रणाली विकास गर्न सकियो भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद् बैठकमै ‘मसँग उसको फाइल छ, ऊ सक्षम छैन, अर्को ल्याउनुस्’ भन्न सक्नुहुन्छ ।”
पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल नेपालले अभ्यास गरिरहेको न्यायपरिषद् दक्षिणएशियामै अनुकरणीय रहेको, तर यसको क्षमता र मापदण्ड नभएकै कारण नियुक्ति विवादित बन्ने गरेको बताउँछन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षाको परिकल्पना गरिएको छ भने उच्च अदालतमा पनि परीक्षा प्रणाली बसाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
“क्रिया र प्रतिक्रियाबाट न्यायालयलाई कमजोर पारिरहने कि, कस्तो प्रणाली बसाउने भनेर पनि घोत्लिने ?” फुँयाल भन्छन्, “दलहरूको सूचीलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० वर्षमा न्यायालय पूरै राजनीतीकरण हुन्छ, त्यो रोक्ने भनेको परीक्षा प्रणालीले नै हो ।”
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले १२ पुसमा विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई नभेटेको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएन, न्यायिक नेतृत्वले ‘निषेधको वातावरण निम्त्याएकोले कडा कदम चाल्ने’ चेतावनी दियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिपछि आन्दोलित सरकारी वकीलकै शैलीमा बारबाट न्यायालयमाथि गर्न खोजिएको प्रहार थियो, यो ।
बारको यस्तो भूमिकालाई अशोभनीय ठान्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “बारले न्यायालयमा आफ्ना प्रतिनिधि खोज्ने होइन, न्यायाधीशको स्ट्याण्डर्डको कुरा गर्नुपर्छ । यति धेरै न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कानूनका कति जना प्राध्यापक परे ? बारले त्यसमा ध्यान दियो ?”
पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल बारमा अहिले जुन दलको बहुमत छ, त्यही दलनिकट नियुक्ति बढी हुँदा पनि उसले आफ्नो माग नसुुनिएको भनेर आवाज उठाउनु अशोभनीय भएको बताउँछन् ।
“अहिलेको प्रश्न के हो भने सक्रिय राजनीतिमा रहेका मान्छे न्यायाधीशमा ‘कन्भर्ट’ भएपछि दलको आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् ? उपयुक्त मापदण्ड बनाएर यसको अनुगमन गर्नुपर्ने बार नै यस्तो भूमिकामा देखिनु शोभनीय होइन”, उनी भन्छन्, “न्यायपरिषद्मा जाने बारको प्रतिनिधिले एउटा दलको लिस्ट मात्र बोक्ने हो भने बारको प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि ?”
See more at: http://himalkhabar.com/news/1979#sthash.y6QadfCv.27T2Ado5.dpuf
