प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा हाल स्थिर रहेको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) बिधेयक २०७३ को ठाँउमा नया परिमार्जित विधेयक प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सोंच सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
यसबारे प्रधानमन्त्रीले आन्दोलतरत केहि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्नु भएको सार्वजनिक भएको छ । मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव समेटेर उक्त परिमार्जित विधेयक मस्यौदा गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ । मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलमा सहमति भए तुरुन्तै क्याबिनेटले संविधानका पाँचवटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसपछि सरकारले यसअघि संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्ने छ।
परिमार्जित प्रस्तावमा यसअघि प्रचण्ड सरकारले पेश गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावबाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हटाएर संघीय आयोगलाई उक्त अधिकार दिने उल्लेख गरिएको भनिएको छ । उक्त प्रस्तावमा नागरिकता, भाषा र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने पुरानै बुँदा छन्। सरकारले मोर्चाको माग स्वीकार गरी परिमार्जित नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको चर्चा मा आएको छ । नेकपा एमालेले स्विकार गर्न नचाहेको ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषय संशोधनबाट हटाएर शक्तिशाली संघीय आयोग गठन गरी टुंगो लगाउने भनिदैछ । उक्त बुँदामा संविधानको धारा २७४ पनि संशोधन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न संघीय संसद्हरूको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सो कार्य अहिलेको संसदले समेत गर्न सक्ने गरी संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने परिमार्जित प्रस्ताव तयार गरिदै गरेको भनिएको छ । संविधानको अनुसूचीको विषयमा संशोधन गर्दा सबै प्रदेशको स्वीकृति चाहिने कायमै राखेर प्रदेशको सिमाना हेरफेरको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन तयार गरिएको श्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन । विधेयकमा भाषा र नागरिकताको भने पुरानै व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेलगत्तै पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
सरकारले गरेका प्रयासहरुले सम्बन्धित क्षेत्रको कति 'गुडविल' पाउला त्यो हेर्न बाँकि नै छ I प्रदेश सीमांकनको विषयलाई आयोगमार्फत् टुंग्याउने प्रस्ताव पहिले पनि चर्चा मा नआएको होइन I अहिले यस्तो आयोग स्थाई आयोगको रुपमा ल्याइने कुरा गरिंदै छ I यसको शिद्धान्त स्पस्ट छैन I यसैपनि यस्तो आयोग ले सिमांकनलाइ सधै नै विवादको विषय बनाई राख्ने सम्भावना बढ्दछ I नयाँ संविधानले नेपाली भाषालाई अनिवार्य रूपमा प्रदेशको भाषाका रूपमा स्वीकार गर्नु पर्ने व्यस्था कतिपयलाई चित्त बुझेको छैन इ यद्यपि नेपाली बाहेक अन्य भाषा पनि रोज्न सक्ने कुरा संविधानले उल्लेख गरेको छ, यसलाई उनीहरु स्वीकार्न चाहदैनन् । उनीहरु स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहत नरहेकोमा असन्तुस्ट छन्। अहिले धारा २२७ अनुसार को विषयमा स्थानीय तह संग सम्बन्धित केहि प्रकारका कानुन बनाउने अधिकार बाहेक नयाँ संविधानले स्थानीय तहका अन्य कुनै विषयलाई प्रदेश मातहत राखेको छैन । संघियताको तेश्रो तहको रुपमा संविधानको आठौँ अनुशुचीले तेश्रो तहलाई दिएको अधिकारहरु उनीहरु प्रदेशलाई फिर्ता गर्न चाहन्छन I त्यस्तै परिमार्जित विधेयकमा प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सक्ने कुरा गरिएको छ। यो पनि रुचैएको छैन । स्वयम् भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभासम्बन्धी प्रस्तावमै उनीहरु समस्या देख्दछन I अन्य पक्षपनि यी सोंचहरुप्रती फरक मत राख्दछन I
संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन आजपनि त्य्तिक्कै आवश्यक छ । प्रधान मन्त्रीले नयाँ विधेयक एमालेको समर्थनमै पारित हुने बताउँदै सरकारले त्यससँगै मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
उपरोक्त बमोजिमको संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपनि वा नभएपनि बैशाख ३१ गते २०७४ का दिन हुने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएबमोजिम नै सम्पन्न हुने पर्यवेक्षकको द्रिस्टिकोण छ । सो निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार चार ८२ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । तीमध्ये ७० लाख ६९ हजार सात सय १४ पुरुष, ६९ लाख ८४ हजार छ सय २५ महिला र एक सय ४३ तेस्रो लिङ्गी छन् । विसं २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिकामा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका, २१ वर्ष उमेर पुगेका, नेपाली नागरिक र कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
