पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, निलाम्बर आचार्य, स्थानीय शासनविद् मुक्ति रिजाल, डा. श्याम भुर्तेल, हिक्मत बिष्ट, कृष्ण सापकोटालगायतले बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर एकै चरणमा वैशाख ३१ मै निर्वाचन गराउन माग गरेका हुन् । दुई चरणमा जाँदा निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै एकै चरणमा गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरूले बताए ।
संविधानविद् अधिकारीले सरकारले यसअघि ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरे बमोजिम नै हुनुपर्ने बताए । ‘वैशाख ३१ बाट पर सार्दा विषयान्तर हुने सम्भावना छ । दोस्रो, दुई चरणको निर्वाचनले स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन जस्तो विषयमा भाँडभैलो गरिँदैछ । यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्नेबारे हामीले आयोगलाई जानकारी गरायौं ।’
अधिकारीले दुई चरणमा हुने निर्वाचनले विभिन्न समस्या ल्याउने बताए । उनले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा मतदाता नामावलीमा नयाँ मतदाता थप्न समय दिने तर पहिलो चरणमा हुने ३, ४ र ६ प्रदेशमा नयाँ मतदाता नथपिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । ‘एउटै देशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैैन,’ उनले भने ।
अगुवाहरूले आचारसंहिता पालना बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले त्यसतर्फ आयोगलाई सचेत गराएका छन्। ‘निर्वाचन मिति घोषण भएपछि मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले उत्ताउलो भएर नहुने काम गर्दै आएको छ, संविधान संशोधन, सीमांकन र प्रदेशसँग सम्बन्धित गर्नै नमिल्ने निर्णय गर्दै आएको छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘अन्ततः सरकार आफैं चुनाव गर्न नदिने बाटोमा लागेको संकेत मिलेको छ।’ उनले आयोगलाई प्रभावशाली हुन आग्रह गरिएको पनि बताए ।
