२०४६ सालयता २८ वर्ष संसदीय व्यवस्था सत्तारुढ छ । यो समय पूरै पञ्चायती व्यवस्था बराबरकै हो । तीन दशकमा रुसले अमेरिका र चीनले बेलायतलाई आर्थिक दृष्टिले उछिनेका थिए । देशलाई विश्व रंगमञ्चमा एक शक्तिशाली देश बनाएका थिए । तर नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले हरेक वर्ष झन्पछि झन् रसातलतिर धकेलिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायधीसमाथि दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता त्यसैको पछिल्लो र उत्कर्ष हो । नेपालमा सृजित अन्यौल र अराजकतामा दल र तिनका नेताहरु दोषी त छँदैछन् तर मूल समस्या संसदीय व्यवस्थाकै हो । र संसदीय व्यवस्था रहेसम्म नियमित आकस्मिकताको रुपमा त्यसप्रकारका घटनाहरु समुद्रको छालझैं आउने जाने भइरहने छन् । हरेक ज्वारले देशको स्वाभिमान र समृद्धिमा पीडा र अपमानको थुप्रो थप्दै जानेछ । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले वर्तमान संकटको निकास अर्को अमुक पार्टी र नेता नभएर ‘वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै निर्विकल्प भएको’ जिकिर गर्नुभएको छ ।
भारतीय साम्राज्यवाद र पश्चिमा देशहरु नेपालमा अस्थिरता र दुर्बल राजकीय प्रणाली थोपरेर नेपाललाई सामरिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । भारतीय साम्राज्यवाद नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न आफ्नो नियन्त्रणमा कायम राख्न चाहन्छ । संसदीय दलहरु उनीहरुका विरुद्ध लड्न र समृद्ध नेपालको हितानुकूल भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनीहरु विदेशीको दलाली गरेर कुर्सी स्वार्थ साँध्ने खेलमा छन् । नेपालीप् राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले त्यसको पुष्टि गरिरहेको छन् । प्रधानन्यायाधीस सुशिला कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीलाई दण्डित गर्ने साहस गरिन् । जबकि दलहरु उसबेला सदनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनसम्म गोडा कमाउँथे र सुशिला कार्कीलाई गुहार्दै थिए । त्यसैगरी डाफर काण्ड, मैना सुनुवार हत्याकाण्ड, आइजिपी नियुक्ति काण्ड आदिमा उनले दलहरुको अपेक्षा र दबाब नसुनी साहसिक फैसला गरिन् ।
जनसेनाको शिविरको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला हुनसक्ने, देउवाको अदालतको मानहानी मुद्दा फैसला हुने र नेपाली कांग्रेससहित केही प्रशासकको विचाराधीन मुद्दा फैसला हुनसक्ने देखिएका कारण प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित हुँदाहुँदै समय गुजार्ने र सर्वोच्चमा अर्को नेतृत्व आउने अवस्थासम्म सम्भावित प्रतिकूल फैसला रोक्ने बदनियतले सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । देउवा र प्रचण्ड भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, दलाली र पश्चगमनका मतियारका रुपमा बदनाम भएका नेताहरु हुन् । प्रचण्ड जनसेनाको शिविरमा अरबौ भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेका छन् । राष्ट्रघात तस्करीका पर्याय बनेका छन् । देउवा सिद्धान्त र नैतिकता नभएका, सुरा–सुन्दरीका बाहक, पश्चगमन मतियार, प्रजातन्त्रलाई दरबार बुझाउने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनीहरुका विरुद्ध प्रतिपक्ष मात्र होइन नागरिक समाज आन्दोलित छ । रा.प्र.पा.ले सरकार छोडेको छ । पूर्व सेनानी, पूर्व प्रधानन्यायाधीस, विदेश मामिला विज्ञ लगायतको प्रबुद्ध र देशभक्त धारा सरकारको विरुद्ध उभिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाको ओइरो लागेको छ । राजनीतिसँग उति सरोकार नराख्ने महिलाहरुको एउटा तहमा समेत सुशिला कार्कीको पक्षमा सहानुभूति देखिएको छ ।
सुशिला कार्कीद्वारा लोकमानका विरुद्ध गरेको साहसिक फैसलाका कारण दक्षिणको छिमेकी असन्तुष्ट थियो । भ्रष्टाचारको एक तिहाई मुद्दा र आइजिपी काण्डमा सरकारी बदनियत उल्टाएपछि आक्रोशित सरकारी गठबन्धन र प्रचण्ड–देउवाको भ्रष्टाचार तथा विकृतिका विरुद्ध फैसला हुने सम्भावना, राजनीतिक दबाब नमान्ने घोषणाका कारण त्यसप्रकारको कमाण्डो आक्रमण गर्न सरकारी गठबन्धन उद्धत भएको देखिन्छ । भुटान राजदरबारको वरपरका भ्रष्टाचारीका विरुद्ध कारबाही गर्न खोज्दा भारतसँग मिलेर लेण्डुप दोर्जे बन्न खोजेको आरोप लगाएर दमन गरेझैं सरकारको नेतृत्व गरेका दलालहरुले सुशिला कार्कीमाथि ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भनेझैं गरेका छन् । तसर्थ महाभियोग प्रस्तावको रुपमा आएको प्रचण्ड–देउवा पश्चगमन र दलाली यात्राका विरुद्ध चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
