यो समस्या सरकारमा थियो। सरकारबाट संसद्मा पुग्यो। संसद्बाट सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्च एउटा निर्णयमा पुग्यो। हुन नहुने जुन कुरा थियो, त्यो महाअभियोग प्रक्रियाबाट शुरु भयो। पहिले बलमिच्याईं सरकारले गर्यो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ठीक छ, तर यसलाई स्वीकार गर्न संसद् र सरकारलाई गाह्रो हुने देखिन्छ।
संविधानको दृष्टिले हेर्दा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यो सन्तुलन एकापसको सद्भावमा निर्भर हुन्छ।
न्यायालयको हकमा न्यायिक सर्वोच्चता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। न्यायिक कार्य गरेबापत कोही न्यायाधीश महाअभियोगको शिकार हुन्छ भने न्यायालयलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन।
सर्वोच्चको आदेश समग्रमा ठीक छ, भाषा उपयुक्त नहुँदा नहुँदै पनि। अब सबैले आफ्नो कुरा आ–आफ्ना वकीलमार्फत मुद्दामा लैजाने हो भने 'सेटलमेन्ट' हुन्छ।
म पो ठूलो हुँ भन्नेतिर गइयो भने चाहिं संविधानवाद सकिन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान के हो भन्नेबारे अन्तिम छिनोफानो गर्ने अदालत नै हो। अब सबैले आ–आफ्नो तयारी पूर्ण फैसलाका लागि गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने, यो अन्तरिम आदेश मात्र हो।
