नेपालको संविधान २०७२ राज्यको केन्द्रीकृत शक्ति तीन तहका संघियताको अवधारणा मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफांड गरेको छ । नया संविधान द्वारा कायम गरिएको तेश्रो तह उति बेलाको स्थानीय निकायभन्दा फरक छ । अहिले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । यस उद्द्श्यकालागी स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र नया किसिमको अदालती मान्यताहरु स्थापित गरिएका छन् । अब संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अनुसूची ८ को २२ ओटा अधिकारका विषयमा आफै नीति बनाउने र ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ को १५ ओटा अधिकारमा सङ्घ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउने अधिकार प्राप्त छ ।स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा वर्तमान संविधानको तुलनामा अधिकार सीमित थियो । यस अर्थमा देशमा ठुलो परिवर्तन भएको मान्नु पर्दछ । चुनौती अब केवल कार्यन्वयनको हो ।
यिनै चुनौतीहरुलाई सहज गर्नका लागि हालै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि १० वटा नमुना कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको अधिकार पाएका स्थानीय सरकार (तह) ले आफू अनुकूल कानुन तथा कार्यविधि बनाउन पाउने भए पनि सबै तहमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले १० वटा कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको हो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आवश्यक पर्ने कानुन तथा कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले नमुना कानुन तथा कार्यविधि बनाएको जानकारी दिइएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविधिको नमुना कानुन तथा कार्यविधिका ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् । यसैगरी, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली र महानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीका नमुना ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् । योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ का आधारमा स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको भनिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारी स्वीकृत भएका १० वटै नमुना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभाबाट स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले छिटोछिटो नमुना कानुन बनाइएको बिबिसी नेपाली सेवाले जनाएको छ। स्थानीय तहले बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि समितिहरु गठन गर्ने सुझाव दिइएको उनीहरु बताउँछन्। सरकारले स्थानीय निकायका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छ। प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आगामी असार मसान्तभित्रै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने नमुना कानुनले निर्देशित गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन्। असार २५ गते स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने खाकाको रुपमा पेस गरिएको र त्यसको ५ दिनसम्म विभिन्न दफावार छलफल गरिसकेपछि असारको ३० गतेसम्ममा बजेट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था नमुना कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुनी स्पष्टताको अभावमा निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा तीन दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बोलाउन स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । संविधानमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्ने व्यवस्था छ । तर, बैठक कसले बोलाउने भन्ने अस्पष्टताका कारण गाउँसभा र नगरसभा गठन भइसकेका स्थानमा जिल्लासभाको बैठक बस्न सकेको छैन । अतः पहिलो पटकलाई स्थानीय विकास अधिकारीले बैठक बोलाउन सक्ने गरी आयोगबाट आदेश जारी भएको हो । संविधानले बढीमा ९ जना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुन जिल्लामा कति सदस्य रहने तोकेको छैन । आयोगले आफ्नो जिल्ला समन्वय समिति कति सदस्यीय बनाउने त्यसको जिम्मा पनि निर्वाचित जिल्लासभाका सदस्यहरूलाई तोकेको छ । जिल्लासभाको पहिलो बैठकले नै आफ्नो समिति कति सदस्य रहने टुंग्याउनेछ ।
