व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७४ दुई तिहाइ मत नपुगेपछि अस्वीकृत भएको छ। संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी मत विभाजन गर्दा दुई तिहाइ मत नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको घोषणा सभामुख अोनसरी घर्तीले गरिन्। यो बिधेयक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन नेतृत्वले पेस गरेको थियो । गत वर्ष चैत २९ गते दोस्रोपटक पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव चार महिना लामो वादविवाद पछि मतदानमा लगिएको हो।
संसदमा उपस्थित ५५३ सांसदमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको छ भने विपक्षमा २०६ मत परेको छ। प्रस्ताव पारित हुनका लागि जम्मा संसद सदस्य संख्या ५९२ को दुई तिहाइ अर्थात ३९५ मत आवश्यक थियो। सरकारले गत चैत २३ मा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरु प्रस्तावको विपक्षमा थिए। राप्रपाले पनि आइतबार प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको थियो। मधेसवादी दलहरुले प्रस्तावले आफ्नो माग पूरा नगरेपनि त्यसको पक्षमा मत हालेका थिए। संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा कुल ५ सय ९२ सांसदमध्ये ५ सय ५३ उपस्थित थिए। संसद् सचिवालयका अनुसार ३९ सांसद अनुपस्थित थिए।
संशोधन विधेयकको पक्षमा खसेको मत प्रधानन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाएको भन्दा कम हो । त्यसबेला ५५८ अर्थात अहिले भन्दा ५ सांसद बढी उपस्थित थिए र देउवाले ३८८ मत पाएका थिए ।तर, संशोधनको पक्षमा देउवाले पाएको भन्दा ४१ मत कम हो ।
कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन, २०७४ पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नेकपा मालेले भने मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेको थियो। संसदीय दलका नेता सिपी मैनालीले बहिष्कारको घोषणा गरेपछि सो पार्टीका सांसदहरु बाहिरिएका थिए।
संविधानमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस भएको थियो । उक्त प्रस्ताव गत साउन ३२ गते सदनमा पेस गरिएको थियो।
उक्त प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा भाग लिन ५१ सांसदले नाम लेखाएका थिए। यसअघि दफावार छलफलमा बोल्दै विभिन्न दलका नेताले विधेयकको पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका थिए।
तराईमधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले गत चैत २९ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले मंसिर १० गते पेस गरेको संविधान संशोधनमा चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएर चैत २९ गते नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा शेरबहादुर देउवाले ३ सय ८८ मत पाएका थिए। तर देउवा सरकारले पेस गरेको संशोधनमा भने त्यो भन्दा ४१ कम मत आएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै तराईमधेस केन्द्रित दलले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। २०७२ असोजमा केपी ओली सरकारको नेतृत्वले पहिलोपटक संविधान संशोधन पारित गराएको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि विफल भएको थियो। संशोधन विधेयकमाथि ५० संशोधन दर्ता गरिएका थिए। विधेयक संशोधनमा परेका प्रस्तावहरुलाई सभामुख ओन्सरी घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्, जो ध्वनिमतले अस्वीकृत भएको थियो।
