राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले नसकि संसदमा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै निर्वाचन आयोगकी एकजना आयुक्तले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी कानून तत्काल ल्याउन माग गरेकी छन्।
तर यस विषयमा कानूनविद्हरुको मत भने भिन्न भिन्न देखिएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको लामो समय भइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना गर्ने काम सकिनै लाग्दा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी कानून तुरुन्त आवश्यक भएको बताएकी हुन्।
एक तिहाइ
संघीय संसदमा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरिसक्नु पर्ने अवस्था रहेको आयुक्त शर्माले बताइन्।
उनले भनिन्, "३३ प्रतिशत अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ८४को उपधारा ८ अनुसार जब सम्म राष्ट्रिय सभाको टुङ्गो लाग्दैन समानुपातिको प्रतिनिधत्वको टुङ्गो नलाग्न सक्ने भयो। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको ऐन छिटै चाहिने भयो।"
कतिपय कानूनविद् भने संविधानको सो धाराले संघीय संसदको कुल सदस्य संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा एक तिहाइ हुनु पर्ने भन्ने प्रष्ट मात्र पारेको बताउँछन्।
दलहरुले समानुपातिक तर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार सहितको बन्द सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेका छन्।
कानूनविद् भिमार्जुन आचार्य राष्ट्रिय सभाको कुल ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला र एक मनोनित गरी कम्तीमा २२ जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमै रहेकाले हाललाई राष्ट्रियसभा बन्नु अगावै पनि निर्वाचन आयोगले उसको काम अघि बढाउन सक्ने बताउँछन्।
उनले भने, "प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै जोडेर भएपनि एक तिहाइ संख्या पुगेन भने अनि राष्ट्रिय सभाको समेत जोडेर ल्याउनु पर्छ भन्ने संविधानको अवधारणा हो।"
प्रमाणीकरण
कानूनविद् विपिन अधिकारी प्रत्यक्ष तर्फ एकदम कम महिला उम्मेद्वारले जितेको र राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्यमा अनिवार्य बाहेक पनि थप महिला सदस्य हुन सक्ने हुँदा त्यसको यकिन संख्या हातमा नभएसम्म निर्वाचन आयोगलाई महिलाको संख्या एक तिहाइ सुनिश्चित गर्न गाह्रो परेको हुन सक्ने बताउँछन्।
उनले भने, "पहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फको संख्या हुनु पर्यो अनि मात्र समानुपातिकले बाँकी संख्या आपूर्ति गर्न सकिन्छ।"
प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश करिब डेढ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्विकृत नभएसम्म राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुल्दैन।
तर मतगणनाको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन डाक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
