संविधानमा कतिपय प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समिति अलमलमा परेको छ।
फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले १३ र राष्ट्रियसभाले ९ सदस्यीय मस्यौदा नियमावली समिति बनाएको थियो। दुवै सभाले नियमावली टुंगो लगाइसकेको बताएका थिए। केही विषयमा संविधानमा लेखिएका प्रावधान अस्पष्ट भएको भन्दै समितिले नियमावली टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। दुवै समितिलाई सजिलोका लागि संसद् सचिवालयले खाका बनाइदिएको थियो।
प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सुरजकुमार दुराले भन्नुभयो– ‘उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर खाका बनाइदिएका हौं तर त्यसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन।’ राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक परशुराम मेघी गुरुङले संविधानमा केही विषयहरू अस्पष्ट भएकाले निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउनुभयो। ‘हामीले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई मान्नुपर्छ तर त्यहीँ नै प्रस्ट नभएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल छ’, गुरुङले भन्नुभयो– ‘यसबारे अब अन्य विज्ञसँग पनि छलफल गर्ने पक्षमा छौं, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा छुटेका बुँदालाई पनि हामी समेट्नेछौं।’ उहाँले राष्ट्रियसभामा ४ वटा स्थायी समिति रहने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले दुवै सदनमध्ये एक सदनको बैठक मात्र बोलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार १० जना संविधानका जानकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै छ। समिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले दिनैपिच्छेजस्तो छलफल गरेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएको बताउनुभयो। ‘नियमावलीमा छुटेका विषयका बारेमा जानकारी लिने र उहाँहरूको सुझावलाई समेट्नका लागि छलफल गर्न आँटेका हौं’, पोखरेलले भन्नुभयो – ‘समितिले आफ्नो तर्फबाट काम सकेको छ, अब संसद् नभएकाले खासै हतार छैन, सरोकारवालाको भावना समेटेका छौं।’
समितिले डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपीन अधिकारी, डा. युवराज संग्रौला, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डीन र सहायक डीन, कानुन सचिव, पूर्वकानुन सचिव तीर्थमान शाक्य र माधव पौडेलसँग छलफल गर्दै छ।
संविधानको धारा २७९ मा ‘सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन, स्वीकृति वा समर्थन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ जसको (१) मा लेखिएको छ– ‘नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिने छ। जसअन्तर्गत शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट रहेका छन्।’
संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको (१) मा भनिएको छ– ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा २ तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यो विषयमा अलमल हुनुनपर्ने बताउनुभयो।
‘संविधानअनुसार महाअभियोगको बेलामा संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ र २ तिहाइले पारित गर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संघीय संसद् भनिसकेपछि अलग–अलग सदन भन्ने कुरा हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यको मात्र गणना हुने गरेको छ। यसअघिको संसद्ले तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अख्तियारका कार्कीको विरुद्धमा १ सय ५७ र सर्वोच्चका कार्कीका विरुद्धमा २ सय ५१ मत रहेको थियो।
