फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भने गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेर थुनामा रहेको सांसद अन्तिम फैसलाबाट निर्दोष साबित नभएसम्म निलम्बित हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।
केहि दलहरु ३ वर्ष भन्दा माथिको कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको अवस्थामा सदस्यलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने केही निलम्बनको विपक्षमा छन् । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८(२) को व्यवस्थाअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पुर्पक्षमा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुने वा नहुने विषयमा विवाद भएको हो । तीन वर्षभन्दा कम कैद सजायको कार्यवाही गरिएको अवस्थामा पद निलम्बनमा पर्ने छैन भन्ने कतिपयको दाबि छ I । तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेर जेलमै रहेको अवस्थामा पनि सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने छैन ।
अन्तरिम कार्यविधिमा समेत फौजदारी अभियोगमा अभियोगपत्र दायर भइ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सभामुखले सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा अन्तरिम कार्यविधिको दफा ९६ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सभामुखले निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भन्नाले हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर, विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर, कुटपिट वा अङ्गभङ्ग, गैरकानुनी थुना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण वा शरीरबन्धक र करणीसम्बन्धी कसुर पर्छन्।
फौजदारी कानुनको शिद्धान्त अनुसार कुनै पनि मुद्दामा पुस्टि नहुन्जेल सम्म प्रत्येक नागरिक निर्दोष मानिन्छ I लगाईएको अभियोगकै आधारमा थुनामा बस्दैमा पदबाट निलम्बन हुने भन्ने मानिदैन । थुनामा भएपछि त्यस्तो व्यक्तिले संसद्को कुनै पनि कुरामा भाग लिन पाउँदैन । ऊ निर्दोष साबित भएर थुनामुक्त पनि हुनसक्छ । त्यसैले, आरोपकै आधारमा कसैलाई पदबाट निलम्बन गर्नुहुन्न ।
पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसद अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भए सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीले संसदका लागि भएको निर्वाचन जिते पनि सांसदको शपथ ग्रहण गर्न पाएका छैनन् I अदालती प्रक्रियामा अदालतको आदेसले जघन्य हत्याको मामिलामा फैशला नहुन्जेल सम्म थुनामा रहेका व्यक्तिलाइ संसद्को शपथ गराउनु निस्सन्देह वाञ्छित हुदैन I अदालतबाट सफाई पाएका अवस्थामा सो कार्य गर्ने हो I निजले जितेको पदका लागि उनि थुनामा भएका कारण पद खालि भएजस्तो पुनः निर्वाचन गरिनु हुदैन I पद स्वतः निलम्बन हुदैन I तर अभियोग बाट सफाई नपाउदै शपथ ग्रहण वा पद स्थापनाको दावी संसदीय चरित्रका रुपमा स्थापित हुनु हुदैन । कानुनको मनशाय त्यस्तो हुन सक्दैन I
