नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा 'पूर्वाधार बैंक इजाजतसम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था, २०७४' लागू गर्दै बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको जानकारी दीइएको छ । बैंक संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यतासम्बन्धि विनियमावली पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको महत्वाकांक्षी योजना क्रमश: अगाडी बढ्दै छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेपछि नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका नामको बैंक स्थापनार्थ निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनमा लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैंठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको उक्त बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशतसहित संस्थापक समूहमा ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहमा ४० प्रतिशत सेयर रहेको छ । हाल संस्थापक समूहमा विभिन्न बैंक तथा बिमा कम्पनीलगायत प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारीको संलग्नता छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत लगानी गर्न अनुकूल हुने गरी बैंक स्थापना गरिने हो ।
प्रस्तावित बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारसमेतको प्रतिनिधिसहित ७ जना सञ्चालक रहनेछन् । प्रस्तावित नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले देशको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालनका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्र जारी गर्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्नेलगायत उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
प्रारम्भिक पुँजी जुटेपछि कम्पनी दर्ता, कार्यालय स्थापना, कर्मचारी तथा प्रशासनिक स्रोत साधन जुटाउने काम अघि बढ्ने भनिएको छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ६ महिनाभित्रमा इजाजतका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइने प्रस्तावित बैंक का प्रवर्द्धकहरुको भनाई छ । कम्पनीले जुटाएको सबै स्रोतसाधन तथा प्रक्रिया अध्ययन गरेपछि राष्ट्र बैंकले संचालनको इजाजतपत्र दिनेछ।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार यदी विदेशी लगानीविना बैंक खुल्ने भएमा न्यूनतम ५१ देखि अधिकतम ७० प्रतिशतसम्मको सेयर संस्थापकले जुटाउनुपर्नेछ। त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमै कर्मचारीहरुका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। यदी विदेशी संयुक्त लगानी वा वित्तीय संस्थाको लगानीमा खुल्ने भएमा संस्थापकलाई न्यूनतम २० देखि अधिकतम ८५ प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पूर्वाधार विकास बैंक खुलिसकेपछि सो बैंकले विकास आयोजना तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ। त्यस्तै सरकारलाई आवश्यक सरसल्लाह दिने, विदेशबाट लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने, भित्र्याएको रकम पूर्वाधार तथा आयोजनाहरुमा परिचालन गर्ने कामहरु गर्नेछ।
आशयपत्र लिएपछि इमर्जिङ नेपालले कम्पनी दर्ता, कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी नियुक्तिलगायतका काम अघि बढाउनेछ । कम्पनी ऐनअनुसारका सबै काम सकेर पुनः राष्ट्र बैंकसमक्ष बैंक सञ्चालनको अनुमति माग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अबको ४ देखि ६ महिनाभित्र कम्पनी तथा कार्यालय स्थापनालगायतका सबै काम सकेर राष्ट्र बैंकसमक्ष बैंक सञ्चालनको अनुमति माग्ने योजना छ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रियाअनुसार समयमै अनुमति दिएको खण्डमा ६ महिनामा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आइसक्नेछ ।
पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि इमर्जिङ नेपालको नेतृत्वमा आइएमई ग्रूप, गोल्छा अर्गनाइजेशन, विशाल ग्रूप रहेका छन् । यसैगरी, बाणिज्य बैंकमा एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोवल आईएमई बैंक र सिद्धार्थ बैंक रहेको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी र अन्य व्यवसायीक घरनाको संलग्नता रहेको जानकारी दिइएको छ ।
