काठमाण्डु, ३१ असार– संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ।
तर, एक महिना बढी भइसक्यो, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेश नम्बर २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशसभाका सभामुख र उसभामुख एउटै दलका छन्।
कानुन बनाउने निकाय संसद्मै देशको मूल कानुन उल्लंघन भइरहेको छ । त्यसलाई सच्याउनेभन्दा सत्तारूढ दल ढाकछोप र बचाउको प्रयासमा छन् । फागुन २५ गते सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध र चैत २ गते उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिबेला महरा माओवादी केन्द्रबाट र तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
दुई दल एक नभइसकेकै अवस्थामा अलग–अलग पार्टीबाटै उम्मेदवार बनेका महरा र तुम्बाहाम्फे यतिबेला एउटै पार्टीका सदस्य छन्। निर्वाचन आयोगबाट जेठ २३ मै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत भएको नेकपाले एकीकरणको प्रमाणपत्र पाएको थियो।
दुवै पार्टीको संसदीय दल एउटै भइसकेको छ । जेठ २३ यता प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ४ (गण्डकी) प्रदेश ५, प्रदेश ६ (कर्णाली प्रदेश) र प्रदेश ७ का प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख एउटै दल अर्थात् नेकपाका छन् । प्रदेश २ मा भने सभामुख राजपाको र उपसभामुख संघीय समाजवादी फोरमका छन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानको भावनाअनुसार ‘करेक्सन’ बाटो नसमात्नुलाई सत्तारूढ दलको स्वेच्छारिता भन्छन्। ‘बलियो सरकारले लोकतान्त्रिक धरातलमा बलियो छु भन्ने देखाउन र अन्यथा हुन सक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन संविधानको प्रस्ट प्रावधानको उपयुक्त प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता कमजोरीले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदभित्र केही दिन यस विषयलाई उठाए पनि पछिल्लो समय मौन छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल विधि बसाउने विषयलाई आफूहरूले छाड्न नसक्ने बताउँछिन्।
‘संविधान र कानुनको उल्लंघन भइरहेको, त्यसलाई हामीले संसदको विषय बनाइसकेका छौं, यसबीचमा केही अन्य घटनाक्रम पनि विकसित भएकाले त्यता ध्यान मोडिएको मात्रै हो, उक्त विषयलाई छाडेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अभ्यासहरूबाट संविधान कार्यान्वयन हुने हो, सत्तारूढ दलले गलत नजिर बसाउन खोजेको छ । कांग्रेसलाई त्यो मान्य हुँदैन।’
(कान्तिपुर दैनिकबाट)
