काठमाडौँ — नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक संविधानको मूल मर्म मानिन्छ, जसलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको संविधानले मौलिक हकहरू तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राख्यो । तीनवर्षे समयसीमा आउन पनि अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ ।
‘सरकारले हालसम्म एउटै कानुन ल्याएको छैन जो साह्रै चिन्ताको विषय हो,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘संविधान लागू भएकै दिनदेखि मौलिक हक लागू हुने हुँदा यसलाई कानुन ल्याएपछि पूरा गरौंला भन्नुहुँदैनथ्यो ।’
कानुन ल्याउन चासो नदिनुले मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको आयोगको ठम्याइ छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत केही दिनअघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न निकै ढिलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएसँगै संसद् ‘बिजनेस’ विहीन भएको उनले जनाउ दिएका थिए ।
‘तर अहिलेसम्म सरकारले त्यसखाले एउटै विधेयक संसद्मा ल्याएको छैन,’ प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन्, ‘असोज २ भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले सक्दो छिटो पेस भए जाती हुन्थ्यो ।’
सरकार भने सबै विधेयकका मस्यौदा एकैसाथ ल्याउने तयारीमा छ । पालैपालो ल्याउन समय कम रहेको भन्दै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई ६ दिनभित्र मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘मैले आज (बुधबार) सबै मन्त्रालयका सचिव बोलाएर सक्दो छिटो काम फत्ते गर्न भनेको छु, अब कुर्ने समय छैन,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले सुरुदेखि नै ताकेता गर्दै आए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट भनेजस्तो रफ्तारमा काम अघि बढेन । तर, हामी असोज ३ भित्रै सबै ऐन ल्याइसक्छौं ।’ कुनै ऐनको मस्यौदा गर्दा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुरुमा सैद्धान्तिक सहमति दिने र पछि मस्यौदामा सहमति दिने प्रावधान छ । तर, यी सबै काम गर्न समय नभएकाले सबै सहमति एकैपटक दिएर मन्त्रिपरिषद्मै साउन ८ भित्र पेस गर्ने योजना रहेको मन्त्री तामाङले बताए ।
हतारमा मस्यौदा तयार पार्दा धेरै कुरा गोलमटोल हुने र मौलिक हक राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुने अवस्था निम्तिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । ‘कुनै पनि कानुन बनाउँदा नागरिकमाझ बहस र छलफलमा लैजानु लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत काम हो, अझ मौलिक हकसम्बन्धमा त सार्वजनिक रूपमा व्यापक बहस हुनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘तर सरकार नागरिकको अभिमत लिने काममा पूरै चुकेको छ । महत्त्वपूर्ण कानुन यसरी हतारमा बनाउने होइन ।’
