काठमाडौ । संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनवाइबाट अस्वीकृत गरेको छ । यो नेपालको संसदीय इतिहासको पहिलो घटना हो । अस्वीकृत गर्दा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उठ्ने भएको छ । जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि केही बहस शूरु भएको छ ।
यता प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत बारे संविधान मौन छ । तर, संघीय संसद्को संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावलीले प्रस्टसँग अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ दुई तिहाइको बहुमतबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा न्यायालयभित्र कार्यकारिणीको छाया पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । बिरोधकै बीच सत्तारुढ दलले बहुमत जुटाएर जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु त्यसको वैधतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । समितिले तत्काल नियमावलीको कार्यविधिअनुसार अस्वीकृत गर्न सक्ने विशेषाधिकार रहे पनि पछि अदालतमा कानुनी प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘संविधानले खोजेको र चिनेको संघीय ऐनलाई हो । नियमावली र कार्यविधि संसदको क्षेत्राधिकारभित्रैबाट पारित भए पनि ऐन बनिनसकेका कारण यसले कानुनी प्रश्न उठाउँछ,’ उनले भने, ‘संविधानले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् पार गरेका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छैन । सुनुवाइ गर्ने मात्रै भनेको छ । सुनुवाइ गर्नु भन्नुको अर्थ स्वीकृत र अस्वीकृत दुवै गर्न सक्छ तर नियमावली र कार्यविधिबाट होइन ऐन बनाएर गर्नुपर्छ ।’
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ (५) को सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिमा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा अनुमोदन भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर, संविधानले भने अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन । संविधानको धारा ९७ ले संघीय कानुनबमोजिम समितिहरू गठन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ भने धारा १०४ ले समिति गठन र कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
नियमावली नबनेसम्म आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल संविधानले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउने अधिकार दिएकाले यसमा प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् । ‘संसद्ले कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कुरा उसको विशेषाधिकार हो, यसमा न्यायालयले पुनरावृत्ति गर्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्दा कस्तो आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा आम जनताको चासो भने हुन्छ । कार्यविधिमा नलेखिए पनि त्यसलाई सन्तोषजनक रूपमा पुष्टि हुने गरी आधार देखाउन सक्नुपर्छ ।’
संविधानविद् अधिकारी संसदीय प्रणालीमा संसदीय सुनुवाइ सैद्धान्तिक रूपमा गलत अभ्यास भएको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली रहेका मुलुकले मात्रै यस्तो अभ्यास गर्ने परम्परा छ । ‘राष्ट्रपति सिधै जनताबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले संसद्लाई उसले नचाउन सक्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, तर संसदीय प्रणालीमा संसदकै भूमिका बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति राख्नु अनुचित मात्रै होइन, खतरनाक हो ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर सत्तारुढ दलले गलत नजिर राखेको आरोप लगाए । ‘दुई तिहाइ मतको बलमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन, कार्यकारिणीको छाँयामा न्यायपालिका पर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौं । अस्वीकृत हुने दुर्भाग्य हो । न्यायालयलाई जबर्जस्ती राजनीतिमा तान्ने काम भएको छ कार्कीले भने ।
कानुनविद् अधिकारीले पनि संसदीय सुनवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत हुनु न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘लामो प्रक्रिया पार गरेर आएका न्यायाधीश समितिको बहुमत सदस्यसँग रुझेको बिरालो जस्तो बन्नुपर्यो भने कसरी स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीको नाम अस्वीकृत भएसँगै संसद् र सडक तताउने चेतावनी दिएका छन् । समितिको बैठकलगत्तै कांग्रेस नेताहरूबीच सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा यसबारे छलफल भएको थियो । ‘एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गर्ने, त्यति गर्दा पनि अस्वीकृत गर्ने अवस्था भए सडक र सदन तताउने कुराकानी भएको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताएका थिए । यही योजना मुताबिक अब कांग्रेस सडक र सदन तताउन उद्दत हुनेछ ।
